ग्राम समाचार,बोआरीजोर गोड्डा। मिर्जाचौकी-बोआरीजोर पथ परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण को लेकर बोआरीजोर प्रखंड के लोहशिगना गांव में ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर सामने आया है। मौजा लोहशिगना के ग्राम प्रधान सुनील मरांडी की मौजूदगी में ग्रामीणों ने बैठक कर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई और प्रशासन से ग्रामीणों की प्राथमिकता एवं समस्याओं को समझने की मांग की।
ग्रामीणों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित आपत्ति को लेकर पूर्व में ही विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया जा चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, अधिग्रहित भूमि से संबंधित खतियानी रैयतों द्वारा वंशावली उपलब्ध कराने से इनकार किए जाने की जानकारी भी विभाग को दी गई थी। इसके बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने और अब पुनः भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है।
बताया जा रहा है कि मिर्जाचौकी-बोआरीजोर पथ परियोजना दो जिलों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। बोआरीजोर गोड्डा जिले में तथा मिर्जाचौकी साहिबगंज जिले में आता है। इसी परियोजना के तहत भूमि अर्जित किए जाने के लिए वंशवृक्ष सहित भूमि सत्यापन का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में गोड्डा उपायुक्त की ओर से बोआरीजोर अंचल को निर्देशित किया गया है।
ग्रामीणों की मुख्य चिंता बहुफसलीय कृषि भूमि के अधिग्रहण को लेकर है। उनका कहना है कि खेती ही उनके परिवारों की आजीविका का प्रमुख साधन है। ग्रामीणों के मुताबिक, क्षेत्र में पहले से सड़क मौजूद है और वे सड़क के नाम पर दोबारा अपनी कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। इसी कारण ग्रामीण भूमि अधिग्रहण को लेकर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं।
ग्रामीणों का सवाल है कि यदि उनकी आपत्तियों और आजीविका से जुड़ी चिंताओं पर पहले ही विभाग को लिखित रूप से जानकारी दी जा चुकी थी, तो फिर उनकी बातों का समाधान किए बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है?
अब बड़ा सवाल यह है कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की आपत्तियों, बहुफसलीय जमीन और आजीविका से जुड़े सवालों को प्राथमिकता देते हुए कोई समाधान निकालेगा या भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मिर्जाचौकी-बोआरीजोर जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के विकास और ग्रामीणों की जमीन व आजीविका के अधिकार के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।



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