ग्राम समाचार, गोड्डा, : अपराध के शिकार पीड़ितों को जल्द और प्रभावी तरीके से न्यायिक मदद पहुंचाने के लिए जिले में बुधवार को एक अहम बैठक हुई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की यह समीक्षात्मक बैठक सोमवार को सूचना भवन में आयोजित की गई। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) अनिल कुमार पांडे, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) जे.पी.एन. चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक का मुख्य फोकस विक्टिम कंपेंसेशन योजना पर रहा। यहां लंबित और निष्पादित मामलों की गहन समीक्षा हुई। पुलिस, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, नगर पालिका और विद्युत विभाग से जुड़ी चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्वीकृत और वितरित मुआवजा राशि की ताजा स्थिति पर नजर डाली तथा जरूरी निर्देश जारी किए।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने साफ लहजे में कहा कि पात्र पीड़ितों को समय पर और न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। आवेदन मिलते ही नियमों के मुताबिक तुरंत कार्रवाई हो, इस पर खास जोर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा, "यह योजना अपराध प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद देकर उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है। सभी विभाग मिलकर काम करें, ताकि मामले जल्द निपटें।"
सभी पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पारदर्शी और समयबद्ध निर्वहन करने के सख्त निर्देश दिए गए, जिससे आम लोग आसानी से न्याय पा सकें। बैठक के आखिर में सदस्यों ने अपने सुझाव रखे और न्याय प्रक्रिया को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मौके पर नगर प्रशासक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री अरविंद प्रसाद अग्रवाल, न्यायिक-अभियोजन अधिकारी और अन्य भी उपस्थित थे।
यह बैठक जिले में पीड़ितों के हक के लिए एक सकारात्मक कदम है, जो न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।
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