ग्राम समाचार, जामताड़ा। जिले के सरकारी विद्यालयों के अष्टम एवम नवम वर्ग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए कल्याण विभाग में निःशुल्क साइकिल देने का प्रावधान है, जिसके लिए छात्र - छात्राओं से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता था।
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जामताड़ा इकाई ने छात्र छात्राओं को साइकिल देने के लिए जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की माँग कीया है। संघ का कहना है कि ऐसे बहुत अभिभावक हैं, जिनके पास जमीन का पर्चा और खजाना रसीद अपडेट नहीं है। ऑनलाइन रसीद के लिए झारभूमि का साइट भी बहुत दिनों से खराब चल रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन रसीद भी नहीं कट रहा है। ऑनलाइन जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जमीन के अद्यतन रसीद की जरूरत है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के संथाल परगना प्रमंडल के प्रमंडलीय उपाध्यक्ष बाल्मीकि कुमार, सोशल मीडिया प्रभारी पवन कुमार, जिला अध्यक्ष शेखर सिंह जिला महासचिव महेश्वर घोष, संगठन मंत्री विद्यासागर, प्रवक्ता एस एम इमाम, वरीय उपाध्यक्ष हरि प्रसाद राम ने मांग की है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
साथ ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में बच्चों को वितरित किए जाने वाले चावल को गोदाम से विद्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाय।
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