Jamtara News:राजस्व न्यायालय में लंबित मामले का निस्तारण अभियान

 

अपने सभागार में राजस्व विभाग के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करते बीच में उपायुक्त फैक अज अहमद मुमताज


ग्राम समाचार जामताड़ा।  जिले के विभिन्न राजस्व न्यायालय में लंबित कुल 5331 मामले में से अब तक 532 मामले का निस्तारण किया जा चुका है। शेष मामले का निस्तारण कार्य विभागीय प्रक्रियाधीन है। निस्तारण की गति सुस्त है। राजस्व न्यायालय में लंबित मामले का निस्तारण अभियान चलाकर करें। उक्त निर्देश शुक्रवार को अपने सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त फेज आक अहमद मुमताज ने राजस्व विभाग के पदाधिकारी को दी। मौके पर भू राजस्व संग्रहण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा अंचलवार किया। सैरात संग्रहण,दाखिल खारिज के लंबित मामले, भूमि सीमांकन, खतियान रैयत के उत्तराधिकारियों एवं आपसी बंटवारे के आधार पर दाखिल खारिज,राजस्व न्यायालय में लंबित ई कोर्ट से संबंधित मामलों, राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय में अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन,अवैध जमाबंदी को रद्द एवं नियमितीकरण से संबंधित मामलों के निस्तारण से संबंधित प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के उपरांत पारंपरिक ग्राम प्रधानों के रिक्त पदों पर नियुक्ति, वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित तहसील कचहरी सह हल्का कर्मचारी आवास निर्माण से संबंधित भूमि बंदोबस्ती एवं अमीन की नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई में राजस्व वसूली का लक्ष्य सात प्रतिशत निर्धारित था जिसमे 6.4 प्रतिशत वसूलीकिया गया है। 

उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी को महीने में दो बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि ससमय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 

बैठक में अपर समाहर्ता ने उपायुक्त को बताया कि दाखिल खारिज से संबंधित विभिन्न अंचलों में कुल 51 मामले सामने आए जिसमे कुल 33 मामले का निष्पादन किया जा चुका है। एवं वर्तमान में कुल 18 मामले लंबित हैं।  लंबित मामले का निपटारा करने हेतु आवश्यक निर्देश उपायुक्त ने दी। 

वहीं बताया गया कि विभिन्न अंचलों में सीमांकन हेतु दायर कुल 18 मामले में से 6 मामले का निष्पादन किया जा चुका है एवं 12 मामले लंबित हैं जिसका निष्पादन प्रक्रिया में हैं।खातियानी रैयत के उत्तराधिकारी एवं आपसी बंटवारा के आधार पर दाखिल  खारिज से संबंधित दायर कुल 04 मामले में से सभी का निष्पादन किया जा चुका है एवं लंबित मामले शून्य हैं।  राजस्व न्यायालय में ई रेवेन्यू कोर्ट के डिजिटिलाइजेशन हेतु लंबित कुल 5229 मामले में 4744 अभिलेख का डिजिटिलाइजेशन किया जा चुका है शेष 485 अभिलेख का डिजिटिलाइजेशन प्रक्रियाधीन है।

वहीं भूमि का अनियमित/अवैध जमाबंदी को रद्द करने के को जिले में  कुल  चिन्हित 2309 जमाबंदी में से 1866 का निष्पादन अंचल स्तर पर तथा 63 का निष्पादन डीसीएलआर एवं एसडीओ स्तर पर किया जा चुका है।  उपायुक्त ने शेष लंबित मामलों को तेजी से निपटारा करने का निर्देश दिया।वहीं अवैध जमाबंदी में भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय में लंबित 387 मामले में से 118 का निस्पादन किया गया तथा 269 मामले को वापस किया गया। 

अपर समाहर्ता ने उपायुक्त को बताया कि जिले में भूमि हस्तांतरण हेतु कुल 73 अधियाचनाएं प्राप्त हुई है जिसमे 312.19 एकड़ भूमि सन्निहित है। अब तक 68 अधियाचनाओं का निस्तार किया जा चुका है जिसके तहत विभिन्न विभागों को 274.55 एकड़ भूमि का हस्तांतरण किया गया है। कुल 5 मामले लंबित है जिसमे बस स्टैंड निर्माण, नगर पंचायत जामताड़ा के लिए सामुदायिक शौचालय निर्माण, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता, सोलर पार्क के अधिष्ठापन हेतु 100-500 एकड़ भूमि की आवश्यकता एवं जिला मुख्यालय में संयुक्त सहकारिता भवन निर्माण हेतु 0.50एकड़ की आवश्यकता शामिल है। लंबित प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भूमि बंदोबस्ती से संबंधित दायर कुल 14 मामले में से 11 का निष्पादन किया जा चुका है शेष तीन लंबित है।


 वहीं अमीन 09 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर क्लीयरेंस के लिए भेजे गए थे। जिसमे आयुक्त संथाल परगना द्वारा स्वीकृत पदों संबंधित पत्र की मांग की गई है। समीक्षाक्रम में बताया गया कि सभी अंचल 06, डीसीएलआर कार्यालय 01, डीएलएओ कार्यालय 01, एसडीओ कार्यालय 01 कुल 09 स्वीकृत बल है। मौके पर अपर समाहर्ता सुरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडेय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी विकास तिर्की, भूमि सुधार उप समाहर्ता अंजना दास, जिला खनन पदाधिकारी राजाराम प्रसाद, कोषागार पदाधिकारी प्रधान मांझी, उत्पाद अधीक्षक, जिला नीलम पत्र संबंधित अंचल अधिकारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

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Editor - कौशल औझा, जामताड़ा (झारखंड)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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