GoddaNews: 19 अक्तूबर के शाम तक 95 Cscs एमबी बुक करें- उपायुक्त

ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:- उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में 15वें वित्त आयोग, कुसुम योजना, आंगनवाड़ी का निर्माण, मनरेगा के तहत ली गई योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। उपायुक्त के द्वारा Cscs का कार्य की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिसमें भौतिक उपलब्धि के अनुरूप एवं वित्तीय उपलब्धि काफी कम है जिस पर कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गोड्डा द्वारा बताया गया कि कुल 53 Cscs का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं 50 ढलाई की स्थिति में है परंतु जियो टैगिंग के उपरांत वित्तीय उपलब्धि अपडेट होता है, साथ ही मनरेगा एवं 15वीं वित्तीय आयोग से भुगतान नहीं होने के द्वारा संवंधित विभाग के द्वारा भुगतान के निर्देश दिए गए ।उप विकास आयुक्त के द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला गोड्डा मनरेगा एवं 15वीं वित्तीय आयोग से होने वाली राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी तय किए गए कनीय अभियंता को तत्काल एमबी बुक करने के लिए निर्देशित करते हुए दिनांक 19.10 2020 के संध्या तक 95 Cscs का एमबी बुक कर भुगतान करते हुए पोर्टल पर अपडेट कराना सुनिश्चित करें ।जिस किसी अभियंता द्वारा एमबी बुक नहीं करने की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए। मनरेगा के तहत ली गई योजनाएं के संबंध में उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत मनरेगा के अंतर्गत चलाए जा रहे योजनाओं को यथा शीघ्र पूर्ण करें।

उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत भवन, 15वीं वित्त आयोग की राशि से जरूरत की योजनाओं पर कार्य, जल संरक्षण, मनरेगा, राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण, पौधारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रशिक्षण कार्य, डीएमएफटी के कार्य, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन कार्य कराएं। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत तालाब निर्माण, पशु शेड, पॉल्ट्री शेड की योजनाओं में कामगारों को प्राथमिकता के साथ रोजगार उपलब्ध कराना है। उपायुक्त ने कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की सफलता को लेकर प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी प्रखंड में मनरेगा, शौचालय निर्माण, ग्रामीण विकास, जल संचयन आदि की योजनाओं की समीक्षा करें अधिक से अधिक कामगारों को लगाएंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उपायुक्त ने निर्देश दिया कि वे प्रखंड समन्वयकों से समन्वय बनाकर शॉकपिट निर्माण कार्य कराएंगे। जिसमें स्थानीय मजदूरो को प्राथमिकता दें।

मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता पर मंडल कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार, नीति आयोग के कोषांग प्रभारी संतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे।