ग्राम समाचार, नवगछिया। देश में कृषि सुधार के लिए दो महत्वपूर्ण विधेयक, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को राज्यसभा में पारित किया गया। जिसको लेकर राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने कहा कि ये विधेयक देश हित में सबसे अधिक गलत साबित होंगे। विश्वास झा ने कहा कि, मोदी सरकार ने देश के किसान और उनकी रोजी-रोटी पर प्रहार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कैसे मिलेगा? साढ़े 15 करोड़ किसानों को एमएसपी कौन देगा? अगर बड़ी कंपनियों ने एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी तो इसकी गारंटी कौन देगा? मोदी सरकार ने एमएसपी की अनिवार्यता को कानून के अंदर क्यों नहीं लिख दिया? वहीं राजद के जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल ने कहा कि इस नियम से मंडी व्यापारी बहुत नुकसान में रहेंगे। बड़ी कंपनियों की मनमानी बढ़ेगी और छोटे व्यापारी संकट से घिरे रहेंगे। युवा नेता शैलेश यादव ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह से किसान के लिए और अहितकर है। किसानों का सम्मान करने के बजाय मोदी सरकार ने किसानों का अपमानित करने का काम किया।
रविन्द्रनाथ ठाकुर


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