रैयतों का कहना है कि ईस्टर्न कोल फ़ील्ड्स की राजमहल परियोजना इकाई उनके सहमति के बिना ही जबरन उनकी जमीन पर खुदाई कर कोयला निकलने का काम कर रही है।
इस मामले पर स्थानीय ग्रामीण राकेश किस्कू, सनातन मुर्मू, सुष्मिता किस्कू, सरोजनी किस्कू, बंसती हेम्ब्रम, संझली मरांडी, देवान किस्कू, गोविंद मुर्मू, रमेश किस्कू, गंगा देवी, प्रमोद हाँसदा, राहुल मुर्मू आदि सैकड़ों ग्रामीणों ने आपबीती सुनाते हुए ग्राम समाचार को बताया कि खदान को आगे बढ़ाने के लिए बसडीहा के रैयतों के साथ राजमहल परियोजना द्वारा जमीन अधिग्रहित किया जाना है। लेकिन इस संबंध में अभी तक रैयतों से किसी प्रकार का सामूहिक वार्ता भी नहीं किया गया है। इसके बावजूद भी परियोजना के द्वारा दलालों के माध्यम से कुछ रैयतों को लालच देकर जमीन अधिग्रहण कराया जा रहा है।
कोयला खदान को बसडीहा गांव में अवैध रूप से सटा दिया गया है। जिससे गांव में मुलभुत समस्याओं से ग्रामीण जूझ रहे हैं। गांव में पीने के पानी का कोई स्रोत नही बचा है। ग्रामीणों ने जानकारी दिया खादन में दिन रात ब्लास्टिंग किया जाता है जिससे घर गिरने का खतरा बना रहता है। कभी कभी कोयला खदान में इन भयानक विस्फोटों से घर गिर जाता है। ब्लास्टिंग होने से रात को सोने में भी छत व दीवार के गिरने का डर हमेशा बना रहता है जिससे हम ग्रामीण चिंता में है। रैयतों ने कहा कोयला खादन बसडीहा गांव के करीब पहुंच गया है फिर भी अब तक भु दाताओं को विस्थापत किये जाने को लेकर कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराया गया है। रैयतों ने ईसीएल प्रबंधन के काले करतूत के सच को बयां करते हुए कहा कि जमीन अधिग्रहण करने का काला खेल लगातार जारी है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ईसीएल प्रबंधन द्वारा रैयतों के साथ जमीन अधिग्रहित करने में ग्राम सभा को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है।
मालूम हो कि शेड्यूल क्षेत्र में आदिवासियों के जमीन का अधिग्रहिण बिना ग्राम सभा के नही किया जा सकता। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में ऐसा प्रावधान है। यह संविधान के विधि व्यवस्था का मामला है। जब तक वहां के रैयतों का 80 प्रतिशत ग्राम सभा में सहमति नहीं देते हैं, तब तक उनके जमीन का अधिग्रहण नही किया जा सकता है। बिना ग्राम सभा किये ईसीएल रैयतों के जमीन को नहीं अधिग्रहित कर सकता है। बरहाल रैयतों के जमीन पर ईसीएल द्वारा कोयला खदान को विस्तार के लिए आगे जमीन काटने का खेल चल रहा है। रैयत आपबीती बात बताते हुए कहा कि हम रैयतों को न तो जमीन का मुआवजा के बारे में और न ही विस्थापन के बारे में कोई जानकारी है फिर भी परियोजना द्वारा जमीन पर मशीन चलाया जाता है। राजमहल परियोजना किस तरह आदिवासियों को कानूनी जानकारी के आभाव से किस तरह रैयातों को गुमराह कर जमीन अधिग्रहण का काम एक-एक रैयतों से करया जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि परियोजना रैयतों को गुमराह कर कानून को ताक में रखकर लालमटिया कोयला खदान को चलायें जा रहे है। गांव को बिना विस्थापित के ही आदिवासियों के जमीन को अधिग्रहित करने का काला खेल लगातार जारी है।
बताते चले कि बसडीहा मौजा के रैयतों के बिना सहमति बने एक भी मशीन नहीं चल सकता है। बरहाल बसडीहा मौजा के जमीन में मशीन चल रहे है मैनेजमेंट के मनमानी को देख कर अब रैयतों विवंश हो कर सांसद प्रतिनिधि विजय हाँसदा,उपायुक्त गोड्डा,पुलिस अधीक्षक गोड्डा,अनुमंडल पदाधिकारी को लिखित आवेदन दे कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रैयतों ने कहा आखिर तो आखिर करें क्या और हम रैयतों को मदद करेगा कौन ? मौके पर पंकज किस्कू,मनोज किस्कू,प्रियंका सोरेन अंजलि सोरेन,तालामय किस्कू,चेतन किस्कू, हेमलता सोरेन सनी मुर्मू,मुकुंदा मेरी सोरेन,ताला हाँसदा,रवि मुर्मू,दिलीप बेसरा इत्यादि सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे।
-ग्राम समाचार, बोआरीजोर(गोड्डा)।
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