Rewari News : पीटीआई शिक्षकों की नयी भर्ती करना दुर्भाग्यपूर्ण : विधायक चिरंजीव राव

ग्राम समाचार न्यूज़ रेवाड़ी : हरियाणा में वर्ष 2010 में भर्ती किए गए 1983 पीटीआई को हटाने व पुन नई भर्ती करने वाला भाजपा-जजपा सरकार का फैसला बडा ही दुर्भागयपूर्ण है।  आज कोविड 19 की विश्वव्यापी महामारी के चलते भारत में ही नही पूरे विश्व में रोजगार पर संकट छा गया है ऐसी परिस्थितियों में 10 वर्षों से कार्यरत इन अध्यापकों का रोजगार छिनना इनके लिए अत्याधिक पीडादायक है। एक तरफ कोरोना महामारी का भय तथा दूसरी तरफ रोजगार समाप्त होने के फैसले ने इन अध्यापकों को मानसिक तौर पर अत्यधिक प्रताडित कर दिया है। उक्त बातें रेवाडी विधायक चिरंजीव राव ने रेवाडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। चिरंजीव राव ने कहा कि उक्त पदों में जो पीटीआई के पदों पर भर्ती हुए थे वो पूरे हरियाणा के लगभग हर जिले में से हैं और आगामी 20, 21 और 22 मई को रोष स्वरूप हरियाणा विद्दालय अध्यापक संघ विरोध भी जताएगा। इस विरोध में खण्ड स्तर पर महामारी की हिदायतों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजें जाएगें। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि इतने वर्षों तक सेवा करने के बाद उनके पास जीवन व्यापन का कोई रास्ता नही बचता है। प्रदेश सरकार के सभी अध्यापक एवं कर्मचारी सरकार के साथ तन मन धन से खडे हैं। सभी कर्मचारियों व अध्यापकों ने स्वेच्छा से कोरोना रिलीफ फंड में बढ चढकर दान दिया है। इतना ही नही ये अध्यापक कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर अध्यापक अपनी जान जोखिम में डालकर बेसहारा व प्रवासी मजदूरों की सेवा करने में लगे हैं। इसलिए सरकार को इस मामले पर विचार करते हुए मामले की पुन: जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा विधायक ने कहा कि लॉकडाउन में डूबे कारोबार को उभारने के लिए बिल माफ और ब्याज में राहत सरकार को देनी चाहिए। विधायक ने कहा कि व्यापारी-दुकानदार, कारोबारी और आम जनता पर राहत पैकेज बेअसर है। लॉकडाउन के चलते इन तमाम वर्गों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में राहत पैकेज से बडी उम्मीद थी लेकिन राहत के दावे सारे खोखले निकले। सरकार को 300 रिडिंग तक बिजली के बिल माफ करने चाहिए। यदि ब्याज रहित लोन होता तो भी थोडी राहत मिलती। कारोबार को पुन: खडा करने के लिए जमीनी स्तर पर हालत देखनी होगी। दुकाने खोलने को लेकर दुकानदार व ग्राहक बडी असमंजस में रहता है और उसे यह नही पता होता है कि कौनसी दुकान कब खुलेंगी इसलिए सरकार को गाइड लाइन अच्छे से जारी करनी चाहिए।  

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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