Rewari News :: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन करेंगे, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा हरियाणा में 10 स्थानों में क्षेत्रीय कार्यक्रम होगा, धारूहेड़ा हीरो मोटोकॉर्प में सम्मेलन का सीधा प्रसारण

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार 19 जून को शाम 5 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे जिसमे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सहित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का आवंटन करेंगे। इस कार्यक्रम का धारूहेड़ा स्थित हीरो मोटोकॉर्प कंपनी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर रेवाड़ी के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त प्रमोद सिंह ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 01 अगस्त, 2025 में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था। हरियाणा में दस स्थानों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा, जिनमें धारूहेड़ा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार देने वाले नियोक्ताओ एवं प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा कर्मचारी के वेतन अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में आगे बताते हुए श्री प्रमोद सिंह ने कहा कि भाग-A के अंतर्गत EPFO में पंजीकृत तथा ₹1 लाख प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियो को एक माह के वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में प्राप्त होगी। भाग-B के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन करने वाले नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए, जो कम-से-कम छह माह तक निरंतर रोजगार में बना रहे, दो वर्षों तक प्रति माह अधिकतम ₹3,000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि किसी फैक्ट्री या व्यापारिक उद्यम में 50 से कम कर्मचारी हैं तो उसे कम से कम दो कर्मचारी और रखने होंगे। इसी प्रकार 50 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं तो नियोक्ता को कम से कम 5 कर्मचारी और रखने होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों की आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है।

₹99,446 करोड़ के कुल परिव्यय वाली यह योजना दो वर्षों की अवधि में देशभर में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखती है। इनमें से लगभग 1.92 करोड़ लाभार्थी औपचारिक कार्यबल में पहली बार प्रवेश करने वाले होंगे। योजना के लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित रोजगारों पर लागू होंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह योजना, अतिरिक्त दो वर्षों तक सहायता प्रदान करेगी। इस अवसर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त श्री अशोक कुमार, क्षेत्रीय आयुक्त श्री इंद्राज सिंह, प्रवर्तन अधिकारी अमित चौधरी, प्रवर्तन अधिकारी श्री अनुभव दीक्षित एवं प्रवर्तन अधिकारी अंकुर झंगु मौजूद रहे।