Rewari News :: मुख्यमंत्री के मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ रेवाड़ी पहुंचे कहा, "नायब सरकार में पत्रकारों को मिल रहा सुशासन, सुरक्षा और सम्मान

हरियाणा सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारों के कल्याण और सम्मान के लिए कई महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक कदम उठाए हैं। पत्रकारों को 15 हजार रुपये मासिक पेंशन, 10 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत वातावरण प्रदान किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्यमंत्री के नवनियुक्त मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ ने सैंडपाइपर टूरिस्ट कंपलेक्स में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी। 

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र शर्मा, रामकुमार यादव, रमेश वशिष्ठ, श्याम बाटला, अमित सैनी, राजेश शर्मा, धनेश विद्यार्थी, राजेश कुमार भगत, मनोज गोयल, दिनेश चौहान, आदर्श शर्मा, पवन कुमार, राजकुमार, अजय अत्री, संजय कौशिक, देशराज चौहान, शैली शर्मा, विकास रोहिला, आलोक भांडोरीया, नितेश अग्रवाल, सुभाष शर्मा तथा चैन सिंह सहित बड़ी संख्या में पत्रकार गण उपस्थित रहे। 

कार्यक्रम में पत्रकारों ने नवनियुक्त मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ का फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि वे तथ्यों की पुष्टि कर निष्पक्ष एवं ईमानदार पत्रकारिता करें। सकारात्मक पत्रकारिता समाज में न्याय दिलाने और जनहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम है।

मुकेश वशिष्ठ ने बताया कि हरियाणा सरकार ने 7 दिसंबर 2017 को पत्रकारों के लिए पेंशन योजना शुरू की थी। शुरुआत में यह राशि 10 हजार रुपये मासिक थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 हजार रुपये कर दिया गया है। यह देशभर में किसी भी राज्य द्वारा दी जाने वाली सबसे अधिक पेंशन है। साथ ही परिवार में एक से अधिक पात्र सदस्य भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

इसके अतिरिक्त सरकार ने पत्रकारों और उनके आश्रितों के लिए हरियाणा मीडिया पर्सनल वेलफेयर फंड प्रशासन योजना लागू की है, जिसके तहत गंभीर बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु अथवा आपातकालीन स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाती है। अब तक 161.74 लाख रुपये की मदद पात्र पत्रकारों और उनके परिवारों को दी जा चुकी है। वहीं 1,269 मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सरकार ने 10 लाख रुपये की टर्म ग्रुप इंश्योरेंस योजना लागू की है। पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे अक्टूबर 2024 में बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इस योजना का पूरा प्रीमियम सरकार वहन करती है, जिससे पत्रकारों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलती है और उन्हें तथा उनके परिवार को अप्रत्याशित परिस्थितियों में मजबूत वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है।

इस अवसर पर पत्रकारों ने जिला स्तर पर मीडिया सेंटर के नवीनीकरण के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने मीडिया समन्वयक के समक्ष एक्रेडिटेशन पॉलिसी में सुधार, पत्रकारों के लिए आवासीय योजना लागू करने, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा शीघ्र शुरू करने तथा सोशल मीडिया कर्मियों को भी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर सुविधाएँ देने की मांग रखी। 

मीडिया समन्वयक मुकेश वशिष्ठ ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कहा कि औपचारिकताएँ पूरी होने के बाद इन पर अमल किया जाएगा और पत्रकारों के हित में हरसंभव कदम उठाए जाएंगे।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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