Rewari News : रोडवेज कर्मचारियों ने मांगे नहीं मानने पर सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी

प्रदेश में रोडवेज चालक, परिचालक व लिपिक का वेतन नहीं बढ़ाया और 500 बसो के चेसिस एचआर ईसी गुरुग्राम में नहीं बनवाई गई और ओवर टाइम पॉलिसी यार्ड से ईन और आउट के तहत लागू नहीं की गई तो होगा आंदोलन :: कुलदीप खड़गवास। विधानसभा में दिये परिवहन मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया।

हरियाणा विधानसभा में चालाक - परिचालकों व लिपिको का वेतनमान नहीं बढ़ाने के परिवहन मंत्री के बयान पर कड़ी आलोचना करते हुए हरियाणा रोडवेज साँझा मोर्चा की मीटिंग 2 मार्च 2024 को श्री बलदेव सिंह कामरेड रोडवेज़ भवन रोहतक में हुई। जिसमे सरकार की ओवर टाइम पॉलिसी के विरोध में,परिवहन मंत्री का परिचालक के पे ग्रेड न देने बारे बयान,नई बसों की बॉडी HREC गरुग्राम की बजाए प्राइवेट कंपनी के बनवाने और कर्मचारियों की मानी हुई माँगे लागू न करने के विरोध में रणनीति की गई तय । 👍 कुलदीप खड़गवास ने कहा कि साँझा मोर्चा के अहवान पर कल दिनांक 6 मार्च 2024 को 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करके सभी महाप्रबंधकों को परिवहन मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा ओर 8 मार्च से सभी राजनैतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे 👍

साँझा मोर्चा में शामिल सभी यूनियनों के पदाधिकारी व सभी कर्मचारी बढ़चढ़कर भाग लेंगे व इस प्रोग्राम को सफल बनायेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को ज्ञापन के साथ मांग पत्र देते हुए रोडवेज कर्मचारियों की मांगों को लागू करवाने के लिए सहमति ली जाएगी।जो भी राजनीतिक पार्टी रोडवेज के निजीकरण के खिलाफ या मांनी हुई मांगों को लागू करवाने के लिए हमारे साथ होगी तो इसके लिए अगर हमें जनता के बीच में भी अगर जाना पड़ा तो जनता के बीच में भी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जाएंगे।उन्होंने कहा आखिरकार सरकार ने अपना वायदा खिलाफी का चरित्र उजागर कर दिया। प्रांतीय नेताओं ने चेतावनी भरे लहजे में कहा सरकार इसका खामियांजा भुगतने के लिए तैयार रहे। कर्मचारी नेताओं ने बताया चालक, परिचालकों व लिपिको का वेतनमान बढ़ाने बारे परिवहन मंत्री ने सांझा मोर्चा के साथ हुई बैठक में वायदा किया था। इसके अलावा सरकार किलोमीटर स्कीम बसों को ठेके पर लेने कि नीति व 265 रुट परमिट पॉलिसी वापस लेने , तकनीकी वेतनमान से वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान देने, चालक परिचालकों निरीक्षक उप निरीक्षक व कर्मशाला के कर्मचारियों के अर्जित अवकाश कटौती पत्र वापस लेने, ग्रुप डी के कर्मचारीयों को कामन कैडर से बाहर करने, तकनीकी पदों पर प्रमोशन देने, सरकार ने 2 साल का बोनस देने पर व वेतन विसंगति दूर करने, तथा सभी खाली पदों पर प्रमोशन करने सहमति जताई थी। उन्होंने कहा उपरोक्त सभी मांगों को लागू न करके सरकार ने वायदा खिलाफी की है, इसका खामियांजा सरकार को भुगतना पड़ेगा व इसके बाद सांझा मोर्चा आगे सरकार के ख़िलाफ़ निर्णायक आंदोलन की रणनीति तय करेंगा। इस मौक़े पर राज्य उप प्रधान यशपाल यादव, राज्य सचिव नरेश माँदी, राज्य सचिव चिराग़ यादव, निरंजन चेयरमैन, पूर्व राज्य उप प्रधान कुलदीप खड़गवास, चेयरमैन धर्मेंद्र खिजूरी, डिपो प्रधान प्रवीण बालधन, दिनेश साहपुर, जितेंद्र पावटी, पवन यादव, राकेश पंशिका, सुधीर मंदोंला सहित अनेक कर्मचारी मोजूद रहे।