ग्राम समाचार महागामा (गोड्डा)। कृषि बाजार शुल्क से संबंधित विधेयक के विरोध में मंगलवार को महागामा चेम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा कला बिल्ला लगा कर विरोध प्रगट किया।
मिली जानकारी के अनुसा रराज्य सरकार सूबे के बाजार समितियों को फिर से लागू करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि सरकार। बाजार समिति को खुद से चलाने की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 28 बाजार समिति में सरकार अपना प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, जो बंद मंडी टैक्स की वसूली कर सरकारी खजाने में डालेंगे। कृषि विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है।
बताते चले कि बता दें कि रघुवर सरकार ने बाजार समिति टैक्स में हो रहे घोटालों को देखते हुए इस टैक्स को बंद कर दिया था। यह बात कहा था कि टैक्स सरकार के खजाने में नहीं आता, इसका बंदरबांट कर लिया जाता है। इसके बाद सभी बाजार समितियों से टैक्स वसूली बंद कर दी गई थी। वहीं इस विधेयक को लेकर विरोध भी शुरु हो गया है
इसी कड़ी में एफजेसीसीआई के अगुआई में रविवार को रांची में चेम्बर ऑफ कॉमर्स राज्यस्तरीय सम्मेलन हुआ। जहां हर जिले से चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सचिव ने भाग लिया।
सम्मेलन में बिधियक के विरोध को लेकर एफजेसीसीआई द्वारा एक बड़ा आंदोलन की रुपरेखा तैयार की गई। जिसमे आंदोलन को जारी रखने के लिए लिए गए निर्णय में 19 - 20 अप्रैल को राज्य के सभी खाद्यान व्यापारी अपने अपने प्रतिष्ठान में काला बिल्ला लगाकर व्यापार संचालित करेंगे। 21 अप्रैल को इस विधेयक के विरोध में अपने-अपने प्रतिष्ठान में पोस्टर लगाकर आमजनों को जागरूक करेगे।
वहीं 22-23 अप्रैल कोअपने-अपने जिले से इस विधेयक के विरोध में माननीय राज्यपाल/मुख्यमंत्री को अत्यधिक संख्या में पोस्टकार्ड प्रेषित करेगे। साथ ही मुहिम में व्यापारियों के साथ किसानों और आम उपभोक्ताओं को भी शामिल करेगे।
27 अप्रैल को सभी जिलों के उपायुक्त कार्यालय के बाहर 1 घंटे का सांकेतिक धरना-प्रदर्शन करेगे तथा राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौपेंगे 28 अप्रैल से 14 मई तक सभी जिले के स्थानीय सांसद/विधायक से मिलकर इस विधेयक को समाप्त कराने के समर्थन में अनुशंसा पत्र निर्गत करेगे।
इसी कड़ी में मंगलवार को महागामा चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बेसाइयो द्वारा काला विल्ला लगाकर बिरोध जाताया। इस दौरान महागामा चेम्बर ऑफ कॉमर्स उपाध्यक्ष मोहन केसरी ने सरकार से ऐसे जन विरोधी विधिय को वापस लेने की मांग की है। साथ ही कहा कि इससे आम जनता पर महँगाई की बोझ और बढ़ेगा।
- ग्राम समाचार महागामा (गोड्डा)।
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