Ranchi News: झारखंड में नौकरी के लिए अब राज्य के ही स्कूल से दसवीं और बारहवीं अनिवार्य

ग्राम समाचार, रांची ब्यूरो रिपोर्ट:- झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की पांच नियमावली को सरल करने के साथ तीन नई नियुक्ति नियमावली के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामले में मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं-मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेंगे। पहले केवल मैट्रिक या दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य था लेकिन अब झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक-दसवीं पास होना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने ऐसा स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए किया है। यह संशोधन पांचों परीक्षा संचालन नियमावली और नई नियुक्ति नियमावली में किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की मीटिंग के फैसलों के बारे में कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व से ही कर्मचारी चयन आयोग में यह संशोधन किया गया था कि मैट्रिक और इंटर स्तर पर प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की जगह केवल मुख्य परीक्षा होगी। अब कार्मिक विभाग की ओर से पांचों परीक्षा संचालन नियमावली के तहत स्नातक स्तरीय सेवाओं के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा को समाप्त करते हुए केवल एक चरण में मुख्य परीक्षा देने का प्रावधान किया गया है| पहला पत्र भाषा ज्ञान के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में क्वालीफाइंग मार्क्स लाना होता था| अब उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना होगा पहले अलग-अलग 30% अंक क्वालीफाइंग मार्क्स निर्धारित है| इस पत्र में प्राप्त अंक को मेधा सूची निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा| चिन्हित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई है| इनमें उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुदुक, खोटा, नागपुरी, उड़िया, पंच परगनिया और कुरमाली को शामिल किया गया है| इनमें से किसी एक भाषा का विकल्प चुनना होगा| दूसरी ओर जिला स्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित करके अलग से सूची जारी करेगा| दूसरा पत्र चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा| तीसरा पत्र सामान्य ज्ञान में भी 30% अंक प्राप्त करना होगा| दूसरे और तीसरे पत्र में प्राप्त अंकों को जोड़कर मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा| उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों और महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों को मानदेय भुगतान के संबंध में जारी संकल्प में संशोधन किया गया है| अब तक स्नातकोत्तर में पढ़ाई के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने का प्रावधान था| इससे पर्याप्त संख्या में शिक्षक मिलने में कठिनाई को देखते हुए स्नातकोत्तर विभाग के सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखने के अतिरिक्त यूजीसी नेट से उत्तीर्ण और पीएचडी योग्यता धारी शिक्षकों को घंटी आधारित संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा| इन्हें 36000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा| कार्मिक विभाग की परीक्षा को सरल करते हुए झारखंड लिपिक सेवा संवर्ग नियमावली 2010 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में भी संशोधन किया गया है| अब कंप्यूटर पर टंकण की गति 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 300 शब्द टंकित करने की जगह 25 शब्द की गति से 10 मिनट में 250 शब्द लिखना होगा 1:30 प्रतिशत की जगह अब 2 प्रतिशत त्रुटि स्वीकार होगी|