रेवाडी। हिसार में किसानों पर दर्ज केस वापस लेना सरकार में भय का परिचायक है। क्योंकि सरकार केस वापिस नही लेती तो हालात ज्यादा बिगड सकते थे। किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज है और 26 मई को भारत बंद में कांग्रेस पार्टी किसानों का समर्थन करती है। वहीं सरकार को काले कानून वापस लेकर किसानों की बात को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। उक्त बातें पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने रेवाडी की राजीव नगर, धारूहेडा चुंगी, वाल्मिीकी मोहल्ला, नई आबादी इत्यादि कालोनियों में सैनिटाइजेशन अभियान के दौरान कही। कैप्टेन अजय सिंह ने कहा कि विधायक चिरंजीव राव ने कोरोना काल में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया है उसको हमने आगे बढाते हुए आज शहर की विभिन्न कालोनियों में सैनिटाईजेशन किया है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस सेवा रसोई निरंतर चलाई जा रही है जिसको टीम चिरंजीव राव रोजाना जरूरतमंदों में भोजन के पैकेटस वितरित कर रही है।
Rewari News : हिसार में किसानों पर दर्ज केस वापस लेना सरकार में भय का परिचायक : कैप्टन अजय
कैप्टेन अजय सिंह ने वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा समय पर ओर्डर दे दिए जाते तो आज वैक्सीन की इतनी भारी किल्लत नही होती। इसलिए यह सरकार की बहुत बडी लापरवाही है। श्री यादव ने कहा कि दूसरी डोज के लिए पहले 40 दिन का समय दिया जा रहा था फिर 6 से 8 सप्ताह का समय दिया जाने लगा और अब बोल रहे हैं कि 10 से 12 सप्ताह के बाद दूसरी डोज दी जाएगी। सरकार जनता को गुमराह करने पर लग रही है जनता से मौजूदा सरकार सच्चाई को छूपा रही है। श्री यादव ने कहा कि कोरोना ने कई बेकसूरो की जान ले ली है। सरकार को कोरोना से जान गंवाने वालों को 5-5 लाख रूपये की आर्थिक मदद करनी चाहिए। वहीं ब्लैक फंगस की दवाईयां बहूत महगीं हैं इसलिए सरकार को ब्लैक फंगस के मरीजों का ईलाज फ्री में करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोगों को दो समय का भोजन भी नही मिल पा रहा है। लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है इसलिए सरकार को हर गरीब को हर महिने 6 हजार रूपये दिए जाने चाहिए।
वहीं अनाजमंडी में बहूत सारा अनाज बरसात से खराब हो गया। सरकार ने किसान की मेहनत को खुले में क्यों छोडा जबकि मौसम विभाग ने पहले से ही सचेत कर दिया था। दूसरी तरफ डिपो होल्डरों ने शिकायत की थी कि उनको जो राशन मिल रहा है वह पूरा नही है। प्रत्येक बोरी में 2 से 5 किलोग्राम वजन कर मिल रहा है। इसकी शिकायत भी डिपो होल्डर कर चुके हैं बावजूद इसके कोई कार्रवाई नही की जा रही है। इससे सिद्द होता है कि यह बहूत बडा स्कैम है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए।
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