ग्राम समाचार,बौंसी,बांका।
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल बौंसी प्रखंड क्षेत्र के भलजोर चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली का वीडियो की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इंक्वायरी आरंभ कर दी है। सोमवार की देर रात एसडीएम मनोज कुमार चौधरी, एसडीपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर गोपाल कुमार सिंह और थानाध्यक्ष राज किशोर सिंह ने भलजोर चेक पोस्ट पर पहुंचकर ड्यूटी पर मुस्तैद दंडाधिकारी बाराहाट कृषि विभाग के समन्वयक रजनीश कुमार से आवश्यक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि, दंडाधिकारी के द्वारा कई जानकारियां प्रशासनिक पदाधिकारियों को दी गई है। जानकारी हो कि, भलजोर चेक पोस्ट पर मुस्तैद दंडाधिकारी के द्वारा रुपए लेने का वीडियो वायरल किया गया था। बताया जा रहा है कि, वायरल वीडियो चेक पोस्ट पर ही बैठ कर
मोबाइल के माध्यम से बनाया गया है। पूछताछ के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि, चेक पोस्ट का वायरल किया गया वीडियो लगभग 1 सप्ताह पुराना है। अब सवाल यह उठता है कि, वीडियो बनाने के उपरांत उस समय इसे वायरल क्यों नहीं किया गया। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि, वीडियो बनाने वाले की सोच कुछ और रही होगी। काम नहीं होने की वजह से इसे वायरल कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अवैध वसूली पकड़ने के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। जानकारी हो कि, भलजोर चेक पोस्ट पर 2 सीसीटीवी कैमरा जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। झारखंड से बिहार प्रवेश करने वाले एवं बिहार से झारखंड प्रवेश करने वाले वाहनों और यात्रियों पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। परंतु यह सीसीटीवी कैमरा कई माह से खराब पड़ा हुआ है या यहां काम कर रहे अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को इसका कोई भय नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि, अगर यहां लगे हुए कैमरे दुरुस्त रहे होते तो, जिला प्रशासन के पदाधिकारियों को यहां पर लगातार हो रही अवैध वसूली की खबर लग गई होती। वहीं दूसरी ओर इस मामले में एसडीपीओ डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि, इस मामले में इंक्वायरी की जा रही है कि, आखिरकार वीडियो जिस समय बनाया गया, उस समय इसे प्रशासनिक पदाधिकारियों को क्यों नहीं दिया गया अथवा क्यों नहीं वायरल किया गया। इस मामले में पुलिस उस व्यक्ति से भी पूछताछ करेगी। जानकारी हो कि, एसडीएम के द्वारा भलजोर चेक पोस्ट पर तैनात कृषि विभाग के कृषि समन्वयक कृषक विजय कुमार, रजनीश कुमार, किसान सलाहकार संजय कुमार झा, अनिल कुमार यादव, मोहम्मद इम्तियाज आलम एवं महेश मंडल से स्पष्टीकरण 20 मार्च को पूछा गया था। इसमें बताया गया था कि, जिला पदाधिकारी और सचिव परिवहन विभाग बिहार पटना के आदेश पर बालू एवं गिट्टी के ओवरलोडेड वाहनों को प्रभावी ढंग से नियंत्रण के लिए 14 चक्के या उससे अधिक चक्के के ट्रकों का प्रयोग तत्काल प्रभाव से उठा एवं परिवहन को रोकने के लिए चेक पोस्ट पर आप सभी को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। परंतु अवैध रूप से रुपया लेकर नो एंट्री के प्रभावी समय में भारी वाहनों को बिहार में कैसे प्रवेश कराया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट से इसका जवाब पूछा गया था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि, ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के द्वारा शुरुआती दौर से ही गलत कार्य किया जा रहा था।
कुमार चंदन,ग्राम समाचार संवाददाता,बौंसी।
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