रेवाड़ी, 9 सितंबर। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स का पंजीकरण करने और बैंकों द्वारा उनका लोन स्वीकृत करवाने के मामले में तेजी लाने का कार्य करें। जिला में अब तक 432 स्ट्रीट वेंडर्स ने ऋण के लिए आवेदन किए हैं जिनमें से 149 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें बावल में कुल 70 आवेदन में से 47 स्वीकृत, धारूहेड़ा में 65 आवेदन में से 25 स्वीकृत तथा रेवाड़ी में 297 में से 77 स्वीकृत किए जा चुके है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 10 हजार रुपये की राशि बेहद कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना के तहत ऋण राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें से 7 प्रतिशत केंद्र सरकार तथा 2 प्रतिशत की भरपाई राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स अपने संबंधित शहरी निकाय में जाकर लैटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं और पीएम स्वनिधि पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने आह्वान किया कि जिला के सभी स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
उपायुक्त ने कहा कि यह योजना शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्र के सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। योजना का लाभ सभी पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर देने के संबंध में सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं। बैंक अधिकारियों को कहा गया है कि वे बिना किसी उचित कारण के कोई भी लोन आवेदन रिजेक्ट न करें। सरकार का प्रयास है कि स्वरोजगार करने वालों को धन की कमी का सामना न करना पड़े।
डीसी ने बताया कि सभी शहरी निकायों में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा स्ट्रीट वेंडर की पहचान करके उनको वेंडिंग आई कार्ड या प्रोविजनल वेंडिंग सर्टिफिकेट प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसलिए सभी बैंक इसे प्राथमिकता देते हुए गंभीरता से कार्य करें। इस संबंध में यदि बैंकों के स्तर पर कोई लापरवाही बरतने का मामला पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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