ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:- आज दिनांक 19.09.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव के अध्यक्षता में स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उपायुक्त के द्वारा पेंडिंग पड़े 37 मामलों पर यथाशीघ्र निष्पादन करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उपायुक्त के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी गोड्डा एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम एवं पीड़ितों को मुआवजा के अंतर्गत सरकारी मुआवजा से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु विचार विमर्श किए गए। उपायुक्त के द्वारा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची में लंबित मामलों की वस्तुस्थिति की समीक्षा की गई। महोदय के द्वारा बताया गया कि गंभीर मामले, सिविल एवं क्रिमिनल मामले से संबंधित अनेक मामले जो पेंडिंग पड़े हैं उसे यथाशीघ्र संबंधित विभाग के द्वारा निष्पादित किए जाए। उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि राजस्व नीलाम पत्र से संबंधित जो वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित है इससे संबंधित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिये गये कि राजस्व एवं नीलाम पत्र वादों से संबंधित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द करें। जिला नीलाम पदाधिकारी गोड्डा को ( परिवहन, विद्युत, खनन एवं वाणिज्यिक) नीलाम पत्र वाद जिसमें परिवहन, विद्युत, खनन एवं वाणिज्यिक कर से संबंधित बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए|
मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा जितेंद्र कुमार देव ,उप निर्वाचन पदाधिकारी सह सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी विवेक सुमन,अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे।

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें