Pakur News : किसानों से धान अधिप्राप्ति किए गए धान का भुगतान में हो रही है परेशानी, किसान हालाकान

ग्राम समाचार, पाकुड़। जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत दर्जन भर किसानों को नहीं मिल रहा है धान अधिप्राप्ति की राशि, किसानों को हो रही है परेशानी। मिली जानकारी के अनुसार किरानी मरांडी, मर्कुस किस्कु, बैठका मुर्मू, रोशन टुडू, लखन किस्कु, अशोक मुर्मू, महेंद्र मरांडी, रंजन मरांडी सहित दर्जनों किसानों ने अपनी धान आलूबेडा लैम्पस में बेचा। किसानों ने बताया कि धन प्राप्ति किए गए धान का भुगतान की राशि अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। किसानों ने यह भी बताया कि समय पर हम लोगों को धान का राशि भुगतान होता तो परिवार का भरण पोषण समय पर हम लोग कर पाते, लेकिन अभी तक धान की राशि भुगतान नहीं हो पाई है। किसानों ने बताया कि प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति के सदस्य प्रभारी जनसेवक के द्वारा किसानों से धन प्राप्ति किए गए धान का भुगतान प्रतिवेदन में हस्ताक्षर ना होने के कारण राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। जन सेवक भुगतान प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने में आना कानी करते है। इस साल में माह फरवरी से अबतक यहाँ मात्र पाँच सौ क्विंटल धान की अधिप्राप्ति किया है जो लक्ष्य से काफी दूर है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड के करीब सौ किसान निबंधित हैं लेकिन मात्र नौ से दस किसानों ने ही अबतक लैम्पस को अपना धान दिया है जबकि यहाँ छोटे-बड़े हजारों किसान हैं। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, वो खुले बाजार में महाजनी चुंगल से बचें। उल्लेखनीय है कि यहाँ धान खरीददारी के लिए एक प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति भी बनाई गई थी। जिसमें अध्यक्ष बीडीओ और बीसीओ, एमओ, बीएओ, राजस्व कर्मचारी और सचिव इसके एक जनसेवक इस समिति में शामिल होंगे। इसके अलावे जनसेवक को केंद्र पर प्रतिनियुक्त किया गया था। बीसीओ अभय कुमार ने बताया कि जनसेवक की लापरवाही से किसानों की धान की राशि भुगतान में विलंब हुआ है। शीघ्र भुगतान हो जाएगा।

Share on Google Plus

Editor - विनोद कुमार

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-

Whatsaap Number -8800256688

E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)