Rewari News : बीकेयू 10 मार्च को HSIIDC बावल में करेगी बड़ा प्रदर्शन : समय सिंह

ग्राम समाचार न्यूज रेवाड़ी : भारतीय किसान यूनियन चढूनी 10 मार्च को बावल स्थित HSIIDC के ऑफिस में बड़ा प्रदर्शन करेगी इस मौके पर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष श्री महावीर सिंह भी आएंगे। भारतीय किसान यूनियन चढूनी रेवाड़ी के जिलाध्यक्ष समय सिंह ने बताया कि HSIIDC द्वारा अधिकृत डुंगरवास, खलियावास व अन्य गावों की जमीन व स्ट्रक्चर का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। इस मामले में हम कई बार प्रशाशनिक अधिकारियो व मंत्रियो को ज्ञापन दे चुके व मीटिंग कर चुके लेकिन अब तक इस मुद्दे पर सरकार की और से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। एमआरटीएस परियोजना के विस्तारीकरण हेतु एचएसआईआईडीसी द्वारा अवार्ड 7 अगस्त 2020 के अतंर्गतर्ग जमीन अधिग्रहित की गई थी। 2020-21 में जिला रेवाड़ी में इस परियोजना के तहत कुल मआुवजा 201 करोड़ 53 लाख 62 हजार 130 रुपए अवार्ड हुआ। जिसमें 120 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसानों को जारी कर दिए। बाकि 81 करोड़, 53 लाख, 62 हजार 130 रुपए की राशि इसी जमीन और उस पर बने भवन की क्षतिपूर्ति के तौर पर 10 सितंबर 2021 को अवार्ड कर दिया गया। कायदे से अवार्ड के 30 दिन के भीतर यह राशि किसानों को मिल जानी चाहिए थी लेकिन एक साल तक हम इस राशि को लेकर सघंर्ष करते आ रहे हैं। अधिकांश पीड़ितों की मुआवजा राशि 20 हजार, 40 हजार, 70 हजार से लेकर ढाई, तीन व चार लाख में आ रही है। हैरानी की बात है कि इस राशि के लिए भी उन्हें विभाग के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अधिकारियों का दो टूक जवाब होता है कि ऊपर से राशि नहीं आई है। हम पहले भी सुधा यादव, डी आर ओ साहब के द्वारा  मुख्यमंत्री, राव इंदरजीत सिहं और एचएसआईडीसी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर चुके है लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती दिख रही। इसी मुद्दे पर दिनांक 10 मार्च 2023 को सभी पीड़ित किसान HSIIDC के बावल स्थित कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-

Whatsaap Number -8800256688

E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।

- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)