ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- संथाल परगना में जिलास्तरीय भाषा में कुड़मालि शामिल करने व राज्य स्तर पर सर्टिफिकेट और भाषा आधारित नियोजन नीति रद्द कर खतियान आधारित स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति बनाने एवं एकीकृत बिहार झारखंड के समय से क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त सभी 9 भाषा ही झारखंड की भाषा हो जिसका पूरे झारखंड में एक-समान मान्यता रहे इत्यादि मांगों को लेकर आंदोलनरत " संथालपरगना भाषा एवं खतियान संघर्ष समिति" के प्रतिनिधियों ने अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के आमंत्रण पर मुलाकात किया । अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आपलोग अपने मांगों से संबंधित आवेदन बनाकर दें। आपकी मांगों पर प्रशासन भी गंभीर है और आप सबों की मांगों को उपायुक्त के माध्यम से हमलोग राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे ताकि शीघ्र उचित न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भावी कार्यक्रमों की विधिवत सुचना प्रशासन को हो यह भी तय करेंगे। प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया कि हमलोग का आंदोलन जनहित में है और मांगों पर सकारात्मक पहल किया जाय। आंदोलन से जुड़े कार्यक्रमों की सुचना विधिवत जिस प्रकार दिया गया है उसी तरह दिया जाता रहेगा, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारी जनहित की मांगों पर शीघ्र विचार करें ताकि आंदोलन बृहद होने की परिस्थितियां पैदा ना हो। मौके पर वार्ता में बतौर प्रतिनिधि संजीव कुमार महतो, देवेंद्र कुमार महतो, दयानंद भारती, चंद्रशेखर आजाद, पवन सिंह, किशोर कुमार महतो शामिल हुए।
Godda News: अनुमंडल पदाधिकारी ने आंदोलनकारियों से वार्ता की
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- संथाल परगना में जिलास्तरीय भाषा में कुड़मालि शामिल करने व राज्य स्तर पर सर्टिफिकेट और भाषा आधारित नियोजन नीति रद्द कर खतियान आधारित स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति बनाने एवं एकीकृत बिहार झारखंड के समय से क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त सभी 9 भाषा ही झारखंड की भाषा हो जिसका पूरे झारखंड में एक-समान मान्यता रहे इत्यादि मांगों को लेकर आंदोलनरत " संथालपरगना भाषा एवं खतियान संघर्ष समिति" के प्रतिनिधियों ने अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के आमंत्रण पर मुलाकात किया । अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि आपलोग अपने मांगों से संबंधित आवेदन बनाकर दें। आपकी मांगों पर प्रशासन भी गंभीर है और आप सबों की मांगों को उपायुक्त के माध्यम से हमलोग राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे ताकि शीघ्र उचित न्यायसंगत निर्णय लिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि भावी कार्यक्रमों की विधिवत सुचना प्रशासन को हो यह भी तय करेंगे। प्रतिनिधिमंडल की ओर से कहा गया कि हमलोग का आंदोलन जनहित में है और मांगों पर सकारात्मक पहल किया जाय। आंदोलन से जुड़े कार्यक्रमों की सुचना विधिवत जिस प्रकार दिया गया है उसी तरह दिया जाता रहेगा, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारी जनहित की मांगों पर शीघ्र विचार करें ताकि आंदोलन बृहद होने की परिस्थितियां पैदा ना हो। मौके पर वार्ता में बतौर प्रतिनिधि संजीव कुमार महतो, देवेंद्र कुमार महतो, दयानंद भारती, चंद्रशेखर आजाद, पवन सिंह, किशोर कुमार महतो शामिल हुए।
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