रेवाडी। विधानसभा के बजट सत्र का छठा दिन सोमवार को प्रश्र काल से शुरू हुआ। विधानसभा में बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा। रेवाडी विधायक चिरंजीव राव ने रोजगार देने व प्रदेश में बढ रही बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि सरकार ने क्या ऐसी कोई पालिसी बनाई है जिसमें हर उस घर को सरकारी नौकरी मिले जिन घरों में आज तक कोई सरकार नौकरी नही लग पाई है। जिस पर मंत्री की तरफ से जवाब आया कि सरकार ने एक पॉलीसी बना रखी है जिसमें उस प्रार्थी को अलग से अतिरिक्त नंबर मिलते हैं जिन घरों को सरकारी नौकरी नही मिल पाई है।
चिरंजीव राव ने सदन में कहा कि प्रार्थी को अगल से नंबर देने से प्रार्थियों को फायदा नही हो पा रहा है इसलिए मेरा सरकार को सुझाव है कि सरकार को कई भर्तियां ऐसी भी निकालनी चाहिए कि जिनमें सिर्फ उन परिवारों की नौकरी लगें जिन परिवार को आज तक सरकारी नौकरी नही मिल पाई है। तभी धीरे-धीरे करके हरियाणा प्रदेश के हर घर तक सरकारी नौकरी पंहूच सकती है। चिरंजीव राव ने कहा कि अभी भी शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पडे हुए हैं। सरकार को उन पदों को जल्द से जल्द भरना चाहिए। लेकिन सरकार परीक्षा बाद में कराती है उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। इस तरह से तो जो खाली पद पडे हैं वो भरना भाजपा सरकार के बस्की बात नही है।
विधायक ने कहा कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा बेराजगारी झेल रहा है। बेराजगारी से निपटने के लिए बजट में कोई विशेष ऐलान नही किया गया। उद्दोगों को आकर्षित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना ही नही है। ओटो मोबाइल कंपनी बंद होने लग रही हैं। पिछले 6 साल मेें एक भी नया आई एम टी नही बनाया। हरियाणा बेरोजगारी 26.4 प्रतिशत हो गई है।
विधायक चिरंजीव राव ने सदन में कहा कि भाजपा ने अपने 2019 के मेनिफेस्टों में कहा था कि 500 करोड रूपये खर्च कर 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करगें व सरकार बनने पर युवा विकास और रोजगार नाम से नए मंत्रालय का गठन करेगी जबकि जेपेपी ने युवाओं से वायदा किया था कि नौकरी के लिए परिक्षाएं गृह जिले में होगी और सालाना फीस सिर्फ 100 रूपये और नौकरी न मिलने तक शिक्षित युवाओं को 11000 बेराजगारी भत्ता। क्या सरकार ने उक्त अपने वायदों के बारे में सोचा भी है और उन पर क्या कार्य किया है।
विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि इस बजट में बोला है 2021-22 में युवाओं को 50 हजार नौकरी दी जाएगी। अगले एक साल में 50 हजार नौकरियों के लिए सरकार ने क्या पॉलीसी बनाई है। आज प्रदेश में हर घर को एक नौकरी चाहिए। यदि गरीब परिवार को एक नौकरी मिल जाए तो अपने परिवार का गुजारा कर सकता है।
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