किसान साझा मोर्चा के आह्वान पर एक ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री के मार्फत स्टेशन अधीक्षक भारतीय रेलवे हरियाणा के नाम भेजा। ज्ञापन में मांग की गई कि सरकारी महकमों का निजीकरण काॅरपोरेट पूंजीपतियों को बेचा नही जाए। किसान विरोधी कानूनों को निरस्त किया जाये। एमएसपी की कानूनी गारंटी सुनिश्चित की जाए। डीजल पैट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमते घटाई जाये।
इस अवसर पर आल इण्डिया किसान खेत मजदूर संगठन किसान नेता रामकुमार निमोठ ने बैंक कर्मचारियों की हडताल को समर्थन देते हुए मांग की कि जो नीतियां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण करेगी और भारतीय कृषि को कारपोरेट हाथों में देने की नीतियों को तुरंत वापिस लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर आॅल इण्डिया यूटीयूसी के जिला प्रधान बलराम, भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला प्रधान अमृतलाल, भारतीय किसान यूनियन के उपप्रधन कुलदीप सिंह, आल इंडिया खेत मजदूर संगठन के अमर सिंह राजपुरा, विजय कुमार, राजबीर, मोहन, रमेश, संतोष आदि मौजूद रहे।
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