Bhagalpur news:राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान संगठनों ने संयुक्त रुप से कलेक्ट्रेट पर दिया धरना, सौंपा मांग पत्र

ग्राम समाचार, भागलपुर। किसान विरोधी तीनों कृषि संसोधन कानून व जन विरोधी बिजली कानून वापस लेने, कृषि उत्पाद क्रय केंद्र खोलने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, किसान आंदोलन के दमन पर रोक लगाने, किसानों का ऋण माफ करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज (धान, मक्का आदि) खरीदना अविलम्ब शुरु करने आदि मांगों की पूर्ति के लिए आज ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान संगठनों ने भागलपुर कलेक्ट्रेट के समक्ष संयुक्त तौर पर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता बिहार राज्य किसान सभा के जिला संयोजक निरंजन चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सचिव उपेंद्र यादव व अखिल भरतीय किसान महासभा के नगर प्रभारी मुकेश मुक्त ने संयुक्त रुप से की। मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों व किसान आंदोलन के बर्बर दमन के खिलाफ जबर्दस्त आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना में शामिल किसान प्रतिनिधियों व किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए धरना स्थल पर सभा की। सभा को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने देश पर कम्पनी-राज थोपने की पूरी तैयारी कर ली है। कृषि क्षेत्र पर कॉरपोरेट घरानों - पूंजीपतियों की कब्जा की मंशा से ही कृषि संशोधन कानून बनाया गया है। केंद्र की मोदी - भाजपा सरकार, किसान विरोधी – मजदूर विरोधी – देश विरोधी है। इसके खिलाफ पूरे देश में किसान-मजदूर सड़कों पर हैं। धरना सभा को एस के शर्मा, दशरथ प्रसाद, अभिमन्यु मंडल व राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव आदि ने संबोधित किया। अंत में तीनों किसान संगठनों के उपरोक्त अध्यक्षमंडल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मांगों से सम्बंधित ज्ञापन भागलपुर जिला पदाधिकारी कार्यालय को सौंपा। मौके पर अरुण मंडल, मनोहर मंडल, प्रवीण कुमार पंकज, चंचल पंडित, दीपक कुमार, अवधेश पोद्दार, पटवारी किस्कू, विष्णुदेव मंडल, घनश्याम मंडल, चंद्रशेखर तांती आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

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Editor - Bijay shankar

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)