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Rewari News : समाज सेवी कैलाश चंद एडवोकेट ने नियम 134 A की आवेदन प्रक्रिया बढ़ाने की मांग की.

कैलाश चंद्र एडवोकेट ने शिक्षा निदेशालय हरियाणा व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान नियम 134ए आवेदन प्रक्रिया को बीच 25 मार्च को ही रोक दिया गया था जिस कारण गरीब परिवारों के बच्चों अगली कक्षा के लिये स्कूल अलॉट नही हो पाए जिस कारण ये बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रहे हैं जो आजतक इस इंतजार में बैठे ह की कब ऑनलाइन 134ए की प्रकिर्या पूरी होगी और उन्हें स्कूल अलॉट होंगे और उन्हें भी दूसरे बच्चो की तरह ही ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी कैलाश चंद्र अधिवक्ता ने बताया कि कोरोना काल का सबसे बुरा प्रभाव गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ा है क्योंकि साधारण बच्चे तो पहले से पढ़ रहे स्कूल से ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा ले रहे थे परंतु जो बच्चे 134 ए के इंतजार में थे उन्हें तो स्कूल ही अलॉट नही हुए और जब स्कूल ही अलॉट नही हुए तो ऑनलाइन शिक्षा कहा से मिलती इसलिय वे  शिक्षा से वंचित अब तक इस इंतजार में बैठे की राज्य सरकार 134 की प्रकिर्या सुरु करेगी और उन्हें भी स्कूल अलॉट होकर ऑनलाइन या ऑफ़लाइन जो भी प्रकिर्या होगई उन्हें शिक्षा सम्बन्धित सुविधा मिलेगी परन्तु अब राज्य सरकार 21 सितम्बर से कक्षा 9वी से 12वी के बच्चों को स्कूल में बुलाने की अनुमति दे रही तो 134 के इन्जार में बैठे बच्चो के सब्र का बांध टूट रहा है, उनको डर सता रहा है कि सायद इस वर्ष  हरियाणा सरकार 134ए के बच्चो को दाखिले नही दिलवाना चाहती है, इसलिय इन बच्चो के दाखिलों की प्रकिर्या सुरु करवाने हेतु आज पत्र लिखकर मांग की है कि 134ए के दाखिलों की प्रकिर्या जल्द से जल्द सुरु करवाये जाए ताकि ये बच्चे भी अन्य बच्चो के साथ 21 सितम्बर से स्कूलो में जा सके, पत्र में ये भी कहा कि उन्होंने लॉकडाउन सुरु होते ही जब ऑनलाइन शिक्षा सुरु हुई तब गरीब परिवार के बच्चो को भी ऑनलाइन शिक्षा मिल सके इसलिय उन्होंने सरकार से पत्र लिख कर इन बच्चों को लैपटॉप या अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की थी जिस पर अब  राज्य सरकार सरकारी स्कूलो के बच्चो को ऑनलाइन शिक्षा के लिये लैपटॉप व अन्य सुविधा देने पर विचार कर रही है जो कि बिल्कुल अधूरा निर्णय है राज्य सरकारी को चाहिय की सरकारी स्कूलों के व निजी स्कूलों में शिक्षा लेने वाले गरीब परिवारों के बच्चो को भी लेपटॉप या अन्य सुविधा दी जाए जिससे अमीर गरीब सभी परिवारों के बच्चों को समान शिक्षा मिल सके, इसलिय सरकार जल्द से जल्द 134 के आवेदन प्रकिर्या पूरी करके बच्चो को स्कूल अलॉट कर दे और गरीब परिवारों के सभी बच्चो चाहे वो सरकारी स्कूल में या निजी स्कूलों में हो सभी को लैपटॉप सुविधा भी उपलब्ध करवाए ओर ये भी मांग की है कि नियम 134-ए के तहत आवेदन प्रकिर्या के लिये जो नियम ह की 2लाख तक आय वाले परिवारों के बच्चो को ये सुविधा मिलेगी सरकार को चाहिय की उसका दायरा बढ़ा कर 2लाख 50हजार तक किया जाये. 

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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