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GoddaNews: उपायुक्त ने एआईएफ के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आहूत की

 

ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-   आज दिनांक 21.08.2020 दिन शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त गोड्डा भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा एक नई केंद्रीय योजना Agriculture Infrastructure Fund ( AIF) के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु District Level Monitoring Committee (DLMC) की बैठक आहूत की गई।

उपायुक्त गोड्डा द्वारा समिति के सदस्यों से भारत सरकार के कृषि क्षेत्र के आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए नए फंड के बारे में चर्चा की गई। वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने झारखंड राज्य के लिए 1445 करोड रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया  है।

बैठक में DLMC के सदस्य सचिव, डीडीएम, नाबार्ड‌ ने भारत सरकार के Agriculture Infrastructure Fund ( AIF) योजना के अंतर्गत मुख्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताया। इस योजना के अंतर्गत LAMPS, एफपीओ, ‌ प्रगतिशील किसान, Agri Startup, एसएचजी, जेएलजी इत्यादि लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार इसमें Lamps/Pacs को उच्च प्राथमिकता देगी। पहली बार कृषि क्षेत्र को एक उद्योग की तर्ज पर विकसित करने की योजना भारत सरकार ने लागू की है। LAMPS को Multi Service Centre के रूप में विकसित करने के लिए नाबार्ड द्वारा भी झारखंड राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से सस्ते दर पर वित्त प्रदत करेगी। भारत सरकार पूरे देश भर में उपलब्ध Warehouse और भंडार गृह को जियो टैगिंग करने की योजना है जिससे कि देश में कार्यशील कुल भंडारण क्षमता का उपयोग कुशलता पूर्वक किया जा सकेगा। Agriculture Infrastructure Fund ( AIF)  योजना के अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज प्रसंस्करण केंद्र भंडारगृह Sorting and Grading इकाई, Ripening Chambers सप्लाई चेन सर्विस इत्यादि गतिविधियां शामिल है।

तदुपरांत बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो निम्नवत है :-

(1) विशेष सदस्य के रूप में जिला कार्यक्रम प्रबंधक JSLPS गोड्डा , जिला गव्य विकास पदाधिकारी गोड्डा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गोड्डा, उप परियोजना निदेशक आत्मा गोड्डा को जिला कार्यान्वयन एवम अनुश्रवण समिति में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

(2) सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वैसे संभावित प्रगतिशील किसान , LAMPS , एफपीओ , अग्री स्टार्ट-अप , एसएचजी, जेएलजी का सूची तैयार किया जाए जो इस केंद्रीय योजना के अंतर्गत कोई इकाई स्थापित करना चाहते हैं। संबंधित विभाग को सूची तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(3) जिले में कार्यरत LAMPS की सूची एवं नाबार्ड द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराई गई प्रपत्र के अनुसार अद्यतन सूचना जिला सहकारिता विभाग यथाशीघ्र उपलब्ध कराए ताकि उसका मूल्यांकन के पश्चात LAMPS को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं PACS/ LAMPS as MSC के रूप में विकसित किया जा सके।

साथ ही उपायुक्त के द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिला स्तरीय कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की अगली बैठक में अद्यतन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होंगे।

मौके पर उप विकास आयुक्त गोड्डा अंजली  यादव ,जिला कृषि पदाधिकारी गोड्डा  सुनील कुमार,नीति आयोग के कोषांग प्रभारी संतोष कुमार ,डीडीएम नाबार्ड नीरज कुमार एवं अन्य उपस्थित थे|

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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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