बैठक करते उप विकास आयुक्त |
मनरेगा की समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत प्रति पंचायत कम से कम 25 योजना हमेशा चालू रहेगा, जिसके लिए प्रति पंचायत कम से कम 50 योजना का चयन करना होगा साथ ही प्रति पंचायत 50 टी सी बी का निर्माण करने का निदेश दिया गया। 14वें वित्त आयोग से अभिसरण करते हुए प्रति पंचायत कम से कम 10 रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित स्कीम तथा 50 सोकफीट का क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के क्रम में सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव को निर्देश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अंतर्गत स्वीकृत वैसे लाभुक जिनको प्रथम किस्त का भुगतान हो चुका है उन सभी लाभुकों का आवास का निर्माण 2 दिनों के अंदर प्रारम्भ कराने का निर्देश दिया गया। पिछले वर्षों के लंबित प्रधानमंत्री आवास जो डीले हाउस के रूप में है उसे 31 जुलाई तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही ससमय नही होने पर भारत सरकार द्वारा उन आवासों को लॉक किये जाने की बात कही गई। उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास एवं इंदिरा आवास के सभी लंबित आवासों को अगस्त माह तक शत प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा बल देते हुए प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं कर्मी को प्रखंड मुख्यालय में तथा पंचायत स्तरीय कर्मियों को पंचायत भवन में आवासन करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन कुमार सौरभ, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सुशील कुमार टुडू, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एसबीएम सुशील कुमार मुर्मू, प्रखंड समन्वयक प्रधानमंत्री आवास योजना अमरेश कुमार सिन्हा, पहाड़पुर मुखिया विनोद मुर्मू, सिंदरी मुखिया पोलिना मरांडी, अमरजीत मुखिया सहित अन्य पंचायतों के मुखिया तथा सभी पंचायतों के पंचायत सचिव, कनीय अभियंता आदि उपस्थित थे।
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