Rewari News : प्रदेश में एससी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की कोई पॉलिसी नहीं : फेडरेशन

ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : ऑल हरियाणा एससी इंप्लाइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष आर के रंगा व हजरस के राज्य प्रधान प्रेम बाकोलिया ने प्रेस को जारी एक सयुक्त बयान में बताया कि आज के अखबार में प्रकाशित हरियाणा के मुख्यमंत्री व प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव विजेन्द्र कुमार दोनो की तरफ से जो ब्यान दिया गया है वह सरासर झूठ व गुमराह करने वाला है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पत्र क्रमांक 22/10/2013-1GS-111, दिनांक-15.05.2015 के तहत प्रमोशन में जो आरक्षण दिया था उसे अपने पत्र क्रमांक 22/133/2013-1GS-111, दिनांक-09.06.2015 को यह कहकर रोक लगा दी थी कि दिनांक-15.05.15 की आरक्षण पालिसी पर माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा दी है। जबकि उच्च न्यायालय ने दिनांक 07.12.19 को स्टे की याचिका को खारिज कर दिया था परन्तु हरियाणा सरकार ने अपना दिनांक 09.06.15 का आदेश अभी तक भी वापिस नही लिया है जिसकी वजह से हरियाणा के सभी विभागों में प्रोमशन में आरक्षण बंद पड़ा है। इसके अलावा जो 04.05.2018 का पत्र जो केवल 17.06.95 से बैकलॉग को भरने के लिए जारी किया था और वो भी उच्च न्यायालय की अवमानना याचिका से बचने के लिए जारी किया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को गुमराह कर रही है और पूर्णतः झूठ बोल रही है। आज की तारीख में हरियाणा में प्रमोशन में कोई आरक्षण नही है। फेडरेशन के प्रदेश महासचिव डॉ दिनेश निम्बडिया व वरिष्ठ उपप्रधान भगत सिंह सांभरिया ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में प्रथम व द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ जबकि पूरे देश में प्रथम द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण लागू है। हरियाणा सरकार अविलंब प्रथम व द्वितीय श्रेणी की पदोन्नति में आरक्षण लागू करें। हरियाणा रोडवेज एस सी कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष बलवंत सिंह, एससी बीसी पावर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देहराज सरोया, रेवाड़ी जिला प्रधान आर पी सिंह दहिया ने उच्च न्यायालय के निर्णय आने के चार साल बाद भी बैकलॉग नहीं भरने का आरोप लगाया। चंद्रमोहन ग्रोवर व संदीप बौद्ध ने कहा कि फेडरेशन ने सरकार में शामिल सभी अनुसूचित जाति के एमएलए /मंत्रियों को अपना मांग पत्र सौंप दिया है व इस मांग पत्र को जल्दी से जल्दी पूरा करने की अपील की है यदि हमारा यह मांग पत्र पूरा नहीं होता है तो जल्द ही हम सड़क पर उतरने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।