फैडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष भगतसिंह सांभरिया. |
ग्राम समाचार : रेवाड़ी : ऑल हरियाणा शेड्यूल कॉस्ट एम्प्लॉइज फैडरेशन के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगतसिंह सांभरिया, फैडरेशन के उपाध्यक्ष मनोज चहल, जिला प्रधान आर पी सिंह दहिया व रोडवेज एस सी एम्प्लॉइज संघर्ष सिमिति ऑफ हरियाणा के राज्य प्रधान बलवंत सिंह व राज्य महासचिव संदीप बौद्ध ने अपने संयुक्त बयान जारी करते हुए बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (हरियाणा सरकार) द्वारा दिनांक 15नवम्बर 2018 को जारी पत्र जिसमें आरक्षण नीति के तहत रोस्टर सिस्टम व रोस्टर से सीनियरिटी लागू करवाने बारे कहा गया था, लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा उसे लागू करवाना तो दूर की बात है बल्कि इसे दिनांक 23 जून 2020 को पत्र जारी करके 15 नवम्बर 2018 के अपने पूर्व पत्र को वापिस ले लिया गया जो अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ धोखा व संविधान की उल्लंघना है। फैडरेशन व रोडवेज एससी एम्प्लॉइज संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा सरकार के इस कदम की कड़े शब्दों में निन्दा करते हैं। कोविड 19 की आड़ लेकर राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा आए दिन लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ व अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं जो इन वर्गों के साथ अन्याय है। यदि सरकार ने इस पत्र को तुरंत प्रभाव से रद्द करके वापिस नहीं लिया तो ऑल हरियाणा शैड्यूल कॉस्ट एम्प्लॉइज फैडरेशन व रोडवेज एस सी यूनियन सभी संघठनो को साथ लेकर सरकार के खिलाफ बड़ा आन्दोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। परिवहन विभाग के द्वारा सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की हिदायत पर कोई भी कानूनी रोक न होने के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है । सांभरिया ने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार की SC, BC विरोधी आदेशों व इन वर्गों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण मानसिकता को उजागर करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और इसे समाज में प्रचारित किया जाएगा और जल्द ही सरकार के खिलाफ आन्दोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी ।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें