बजरंग गर्ग ने आढ़ती व सरकारी खरीद अधिकारियों से गेहूं व सरसों खरीद में तेजी लाने की अपील की

ग्राम समाचार न्यूज़ : हिसार : हरियाणा : हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व हरियाणा कान्फैड के पूर्व चेयरमैन बजरंग गर्ग ने बरवाला, उकलाना, नारनौंद, जींद, उचाना, नरवाना आदि अनेकों मंडियों में दौरों करके व्यापारी व किसान की समस्या सुनने के उपरांत कहा कि आढ़ती गेहूं व सरसों खरीद में अपना पूरा योगदान दे रहा है। खरीद में तेजी लाने की अपील भी श्री गर्ग ने आढ़ती व सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों से की। श्री गर्ग ने कहा कि सरकार ने गेहूं व सरसों खरीद के प्रदेश में जगह-जगह खरीद सेंटर बनाए हुए हैं। उन सेंटरों में मूलभूत सुविधाओं की काफी कमियां हैं। सरकार को तुरंत प्रभाव से सभी खरीद सेंट्रो में मूलभूत सुविधा का पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। ताकि अनाज बेचने आ रहे किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को अपने वायदे के अनुसार गेहूं व सरसों खरीद का भुगतान आढ़तियों के माध्यम से 24 घंटे के अंदर अंदर करने के आदेश सभी सरकारी खरीद एजेंसियों कें दे और गेहूं व सरसों उठान में देरी होने पर अनाज में किसी प्रकार की भी घटती आती है तो उस घटती के रुपए आढ़ती के ना काटकर अनाज खरीद के ठेकेदार व सरकारी खरीद एजेंसियों के अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करते हुए घटती के रुपए उनसे लिए जाए। क्योंकि अनाज खरीद होने के बाद अनाज सरकारी खरीद एजेंसियों का हो जाता है और अनाज उठाने का कार्य का ठेका भी सरकारी अधिकारी द्वारा दिया जाता है। ऐसे में घटती के रुपए आढ़तियां के काटना सरासर गलत है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार बार-बार कह रही है कि किसान की फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा तो मेरी फसल मेरा ब्योरा के तहत रजिस्ट्रेशन करना व खरीद ऑनलाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। श्री गर्ग ने कहा कि आढ़ती व किसान का परिवारिक संबंध है और सदियों से लेनदेन चलाता आ रहा है। जिस में किसान व आढ़तियों की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है लेन-देन पहले की तरह चालू रहे उसमें सरकार को किसी प्रकार का दखल ना करने की अपील की है। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने सरकार से अपील की है कि आढ़तियों को जो पिछले साल सरसों खरीद का कमीशन जो बाकी पड़ा है और धान खरीद व उसका कमीशन व पल्लेदारों की मजदूरी जो करोड़ों रुपए बाकी है सरकार को जल्द से जल्द उसका भुगतान करना चाहिए। ताकि आढ़तियों पर जो आर्थिक संकट आया हुआ है उससे कुछ राहत मिल सके।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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