गांव टिंट, जिला रेवाड़ी में आमजन की समस्याओं के समाधान करवाने के लिये जागरूकता सद्भावना कार्यक्रम रखा जिसमे कैलाश चंद एड्वोकेट को आमंत्रित किया. गांव टिंट के आमजन ने काफी समस्याओ के समाधान के लिये सुझाव मांगे जिस पर अधिवक्ता ने लोगो की समस्याएं सुनकर समस्याओ के निदान बारे जागरूक किया ! आज के कार्यक्रम में अधिवक्ता ने सरकारी योजनाओं बारे बताया कि हाल ही E Shram Card: अब श्रमिको को भी मिलेगी सालाना 36000 रूपए पेंशन, जानिए कैसे. केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया है। इस ई श्रम पोर्टल के जरिए केंद्र सरकार देश के हर मजदूर का रिकॉर्ड जुटाएगी। निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जो पूरे देश में मान्य होगा
सरकार की इस पहल से देश के करोड़ों असंगठित श्रमिकों को एक नई पहचान मिलेगी। इस ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए बार-बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के तीन तरीके हैं। अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट eshram.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सभी श्रमिक ले सकते हैं ई श्रम पेंशन योजना का लाभ।
इसके लाभ
यदि कोई कर्मचारी ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करता है तो उसे 2 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। इसमें सरकार की ओर से एक साल का प्रीमियम दिया जाएगा। यदि कोई पंजीकृत कर्मचारी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी मृत्यु या पूर्ण रूप से अपंग होने की स्थिति में वह 2 लाख रुपये का हकदार होगा। वहीं, आंशिक रूप से विकलांगों के लिए बीमा योजना के तहत एक लाख रुपये दिए जाएंगे। हालांकि ई श्रम कार्ड योजना के कई लाभ हैं जो सीधे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मिलेंगे।
कौन कर सकता है आवेदन
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ श्रमिकों के लिए 12 अंकों का ई श्रम कार्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करेगा। इस कदम से न केवल कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी की सुविधा होगी, बल्कि संकट के समय श्रमिकों को कई लाभकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बता दें कि देश भर से 38 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक इस ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इनमें कृषि श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग श्रमिक आदि शामिल हैं।
हेल्पलाइन नंबर
सरकार ने श्रमिकों की मदद के लिए एक ई-श्रम पोर्टल टोल फ्री नंबर भी दिया है , जिसमें निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों और घरेलू कामगारों के अलावा शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ई श्रम पोर्टल के शुभारंभ के बाद उसी दिन से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं. श्रमिकों को अपना ई श्रम कार्ड पंजीकरण कराने में मदद के लिए एक राष्ट्रीय ई श्रम पोर्टल टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया गया है।
किसे मिलेगी ई श्रम पेंशन
ई श्रम पेंशन योजना 2021 केंद्र सरकार द्वारा मजदूर वर्ग के लोगों के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत सभी श्रमिक का डाटा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। और सभी मजदूर वर्ग के लोगों को ई-श्रम कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ऐसे लोग जो नीचे दिए गए मजदूरों की श्रेणी में आते हैं। इस ई श्रम कार्ड के तहत आवेदन करने पर श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है। यदि किसी कारण से श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनकी पत्नी को भी पेंशन दी जाती है।
सरकार द्वाराई श्रम पेंशन योजना के लिए केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं। योजना के माध्यम से वह 60 वर्ष बाद निर्धारित समय पर अपने खाते में पेंशन की राशि प्राप्त कर सकता है। इस ई श्रम पोर्टल पेंशन योजना के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के नागरिक आवेदन कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपनी उम्र के अनुसार हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की राशि अपने बैंक में जमा करनी होगी।
ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों की आयु 18 वर्ष है तो आपको 55 रुपये प्रतिमाह जमा करना होगा, यदि आप 40 वर्ष के हैं तो 60 वर्ष की आयु तक 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। जिसके बाद ई श्रम कार्ड धारकों को पेंशन मिलेगी। यह पेंशन राशि उनके वृद्धावस्था का सहारा होगी क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी की देखभाल नहीं करता है, लेकिन ई श्रम पेंशन योजना के माध्यम से श्रमिकों को किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा और न ही उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता होगी।
मकान मरम्मत के लिये अब मिलेंगे 80,000/- रुपए सहायता राशी
हरियाणा सरकार का नया फैसला अब हरियाणा प्रदेश में अभी गरीब परिवारों को मकान मरम्मत के लिये 80,000/- रुपये मिलेंगे पहले ये राशी 50,000/- थी जो अब बढ़कर 80,000/- कर दी गई है, इसमे एक ओर नया बदलाव भी किया पहले सिर्फ अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता मिलती थी अब ये सहायता राशि सभी गरीब परिवारों के लिये होगी चाहे किसी भी जाति धर्म के हो सबको मिलेगी
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महिलाओं को दिया जा रहा 3 लाख तक का ऋण :-
महिला विकास निगम द्वारा महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने के लिये बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक का ऋण दिलवाने की योजना सुरु हुई है,
ताकि पात्र महिलाए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित कर सके,
जिन विधवा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है तथा आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम के लिये पात्र होंगी, उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष होगी, ये ऋण सिलाई, कढ़ाई, बुटीक, ऑटो, ई रिक्शा, मसाला, आचार, इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, रेडिमेट गारमेंट्स, आदि के लिये ऋण देने से पूर्व प्रशिक्षण भी दिया जाता है,
अधिवक्ता ने बताया कि प्रदेश में असंगठित मजदूरों हेतु भी योजनाए है जिसके तहत महिलाओ को बच्चे के जन्म से पहले ओर बाद तक सहायता राशि दी जा रही है, मजदूरों के बच्चो की शिक्षा हेतु 50,000/- वार्षिक सहायता और बच्चो के विवाह के समय (कन्या के विवाह पर 51,000/- व लड़के के विवाह पर 21,000/- सहायता राशि) भी दी जाती है, मजदूर परिवारो को तीर्थ स्थानों पर भृमण हेतु सहायता राशि, व मजदूरों को वर्द्ध अवस्था मे बुढापा पेंशन के अलावा 1000/- सहायता प्रत्येक माह ओर दिया जाता है, मजदूर महिलाओ को खुद के कपड़ो हेतु प्रत्येक वर्ष 5100/- रुपए भी दिए जा रहे हैं,
इसी प्रकार
औधोगित कम्पनियो में कार्य करने वाले श्रमिको के लिये योजनाये जिनके बारे में आमजन को सरकार द्वारा कभी जानकारी नही दी जाती है कैलाश चंद एड्वोकेट ने इस बारे विस्तार से अवगत करवाया की
1 कन्यादान योजना 51000/-रुपए की आर्थिक मदद तीन लड़कियों की शादी तक
2 अपंग श्रमिक की कृत्रिम अंग योजना अपन श्रमिकों को कृत्रिम अंग खरीदने हेतु साकेत अस्पताल चंडी मंदिर पंचकूला की दर से वित्तीय सहायता
3 श्रवण मशीन सहायता ₹5000 तक की वित्तीय सहायता
4 तीपहिया साइकिल योजना ₹7000 तक की वित्तीय सहायता
5 डेंटल केयर सहायता योजना ₹4000 तथा पूर्ण झगड़ा लगवाने पर ₹10000 तक की वित्तीय सहायता
6 एल0 टी0 सी0 योजना प्रत्येक 5 वर्ष में 15 सो रुपए तक की वित्तीय सहायता
7 श्रम कल्याण केंद्र योजना कामगारों की पत्नियों और लड़कियों को शर्म कल्याण केंद्रों में निशुल्क कपड़ों की सिलाई कढ़ाई तथा बुनाई आदि का प्रशिक्षण उपरांत अब प्रत्येक परीक्षार्थी को ₹5000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी
8 सिलाई मशीन योजना प्रत्येक 5 वर्ष में महिला श्रमिकों को ₹35 तक की वित्तीय सहायता
9 मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना ₹51 से ₹200000 तक के श्रेष्ठ कामगारों को पुरस्कार
10 चश्मा योजना प्रत्येक 5 वर्ष में ₹15 तक नजर के चश्मे खरीदने हेतु वित्तीय सहायता
11 नंबर साइकिल योजना प्रत्येक 5 वर्ष में ₹3000 तक की साइकिल खरीदने हेतु वित्तीय सहायता
12 स्कूल की वर्दी किताबें कापियां योजना कक्षा 1 से 12:00 तक लड़कों में लड़कियों के लिए ₹3000 से ₹4000 तक की सहायता
13 छात्रवृत्ति योजना ₹5000 से 16000/- रुपए तक की सहायता
14 श्रमिकों के बच्चों को खेलों के प्रति प्रतिभा को विकसित करने द
2000 रुपए से ₹31000 तक की वित्तीय सहायता
14 श्रमिकों के बच्चों की सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रतिभा को विकसित करने बारे 2000 रुपए से ₹31000 तक की सहायता
16 प्रसूति योजना स्वयं महिला कामगार तथा कामगारों की पत्नियों को ₹10000 तक की सहायता
17 औद्योगिक श्रमिकों के अपंग, मूक बाधिर, अंधेपन, तथा मंदबुद्धि बच्चो को वितिय सहायता योजना 20000 रुपए से 30000/- तक प्रतिवर्ष वितिय सहायता
18 मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा संस्था में ड्यूटी के दौरान म्रत्यु पर 5 लाख रुपये, मृतक कामगारो की विधवाओं /आश्रितो तथा अपंगता पर 100000 से 150,000/- रुपए तक कि वितिय सहायता,
19 मृतक कामगारों की विधवाओं /आश्रितो को दाह संस्कार योजना- 15000 रु की वितिय सहायता किसी भी स्थान पर किसी भी कारण से श्रमिक की म्रत्यु होने पर दाह सस्कार हेतु सहायता दी जाती है
21 कामगारों की सेवा के दौरान दुर्घटना या अन्य कारण से अपंगता होंने पर सहायता राशि योजना 100000 से 150,000/- रुपये तक कि वितिय सहायता
22 खेल -कूद प्रतियोगता योजना श्रमिकों को खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है तथा विजेता खिलाड़ियों को इनाम दिया जाता है तीन नई योजनाओं का
23 संचालन शगुन योजना श्रमिकों के लड़कों के अविवाहित कामगारों की शादी पर शगुन के तौर पर ₹21000 की वित्तीय सहायता व्यवसाय यूपीएससी कोचिंग योजना श्रमिकों के वर्षों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए ₹20000 तक यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा तैयारी हेतु बच्चों को ₹100000 की वित्तीय सहायता
24 श्रमिक कल्याण पुरस्कार श्रमिको को अधिक से अधिक श्रम कल्याण योजनाओ का लाभ दिलवाने वाले प्रबन्धको को श्रमिक कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, 1 लाख रुपए को दो द्वितीय पुरस्कार तथा 51 हजार रुपए के तीन तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे !
अधिवक्ता ने बताया कि आज हमारे देश मे वर्ध जनों के सम्मान हेतु उनको काफी अधिकारी दिए गए हैं कि अगर बच्चे अपने वर्ध माँ बाप की सेवा नही करते हैं तो पूर्वजो की सम्पति में बच्चो का कोई हक नही है बल्कि बुजुर्ग अपने बच्चो से प्रत्येक माह 10,000/- मासिक खर्च भरण पोषण के ले सकते है, इसी प्रकार महिलाओ के अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया और बताया कि आज सरकार ने महिलाओ को प्रत्येक छेत्र में आगे लाने के लिये उनको अधिकार दे रही है, आज महिलाओ की सुरक्षा हेतु पुलिस हेल्प लाइन को ओर अधिक अलर्ट कर दिया है कानून में भी प्रावधान कर दिया है कि महिलाओ पर अत्याचार हो तो उनको न्याय जल्दी मिले इसके लिये फ़ास्ट ट्रक कोर्ट बना दिये हैं,
मोहल्ले वासियों ने मुख्य समस्या यह भी रखी कि हम सभी आमजन आजकल निजी स्कूलों की मनमानी से पीड़ित हैं जैसे निजी स्कूलों में अमान्य फीस जमा न करने पर बच्चो को शिक्षा से वंचित करना, बच्चो की एस एल सी रोक कर रखना जैसे काफी समस्याये रखी, जिनके समाधान हेतु कैलाश चंद एड्वोकेट ने बताया कि आप अपनी समस्या को लेकर पहले अधिकारियो के समक्ष जाए अगर समाधान न हो उसके उपरांत आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, आपके साथ न्याय होगा !
आज के कार्यक्रम में pnb बैंक नरेंद्र कुमार जिन्होंने बैंक रोजगार बारे अवगत करवाया
आज के कार्यक्रम का आयोजन स्नेहलता शर्मा, एड्वोकेट पूनम शर्मा, राधा रानी, शर्मिला यादव, कृष्णा, कृपा, खजानी, खमोश, लक्ष्मी, बबली, ने करवाया, कार्यक्रम में गांव की अन्य महिलाएं पूजा शर्मा, बबिता, अनिता, लक्ष्मी, मंजू, प्रेम, पूजा बाई, भुरदत शर्मा, रमेश नम्बरदार, व अन्य महिलाएं पुरुष सामिल रहे
Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002
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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
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