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Rewari News : उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कोविड वैक्सीनेशन के बारे में समीक्षा बैठक की गई

रेवाडी, 19 फरवरी। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज कोविड वैक्सीनेशन के बारे में समीक्षा बैठक की गई। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।



डीसी ने कहा कि कोविड टीकाकरण को अधिक से अधिक बढावा दिया जाएं, इसके लिए सोमवार को पुलिस लाईन, बाल भवन, जेल और रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के साथ बैठक करें और टीकाकरण के बारे में बताएं। उन्होंने पंचायती राज विभाग के सभी बीडीपीओज को निर्देश दिए कि उनके अधीन सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का टीकाकरण करवाया जाएं। सिविल सर्जन डॉ सुशील माही ने बैठक में बताया गया कि 2212 फन्र्ट लाइन वर्कर्स को कोविड टीकाकरण किया जा चुका है जिसमें आईटीबीपी के 768, जेल के 83, ईसीएचएस के 24, राजस्व विभाग के 109, पुलिस कर्मचारियों के 893, पंचायती राज संस्थाओं के 359, रेलवे के 10 शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला में अब तक 10 हजार 680 कोविशिल्ड वैक्सीन व 8 हजार को-वैक्सीन प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि जिला में पहले चरण में हैल्थ केयर वर्कर्स व फ्रन्ट लाइन वर्कर्स को 6350 टीकाकरण किया जा चुका है तथा दुसरे चरण में अब तक हैल्थ वर्कर्स को 573 टीकाकरण किया जा चुका है। इसके उपरांत डीसी ने स्वास्थ्य विभाग की गवर्निंग कॉउसिंल की बैठक की जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत ब्लाक लेवल पर सरकार के निर्देशानुसार सभी खण्डों में अल्ट्रासाउंड हायर किए जाने व सीबीसी प्राईवेट लैब में करवाने की सहमति दी। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार इसके लिए गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। फ्रस्ट रेफरल यूनिट एफआरयू के बारे में डीसी ने कहा कि बावल व कोसली के लिए महिला रोग विशेषज्ञ, बच्चा रोग विशेषज्ञ और बेहोशी के डाक्टर हायर कर उनको चलाया जाएं। डीसी ने कहा कि जिले में तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नामत: रतनथल, बोहतवास अहीर व गंगायचा अहीर को शुरू किया जाएं। उन्होंने कहा कि कुछ उप-केन्द्र जो कि जर्जर हालत में है उनको कंडम करवाकर लोक निर्माण विभाग को नया प्रजोजल दिया जाएं ताकि नया भवन बन सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिस पीएचसी व सीएचसी को हैल्थ एंड वैलनेश सैंटर बनाया गया है उनकी रिनोवशन के लिए 76 लाख रूपए की बजट है वह लोक निर्माण विभाग को रैनोवेशन के लिए दे दिया जाएं। फैमली प्लानिंग केस के बारे में उन्होंने बताया कि जो केस फेल हो गए है उन्हे 60 हजार रूपए की पेमेंट की जाएं। बैठक में एसपी अभिषेक जोरवाल, एडीसी राहुल हुडडा, डॉ विजय प्रकाश, डॉ अशोक कुमार, डॉ राजबीर, आईएमए के प्रधान सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहें।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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