रेवाडी पूरी दुनिया जब कोरोना से लड रही थी, उस समय हरियाणा में उच्च पदों पर बैठे लोग शराब व रजिस्ट्री घोटाले को अंजाम देने में लगे थे और अब भाजपा-जजपा की गठबंधन सरकार असली गुनाहगारों और चहेते शराब माफियाओं को बचाने में लगी हुई है। इसलिए शराब और रजिस्ट्री घोटाले के असली गुनाहगारों तक पंहूचने के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाई जानी चाहिए और दोनों विभाग के मंत्रियों को अपने पद से इस्तिफा देना चाहिए तभी इन घोटालों की जांच संभव है। उक्त बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहते हुए कहा कि गठबंधन सरकार की शराब घोटाले को दबाने की तमाम कौशिस नाकाम हो रही हैं। मामले को दबाने के लिए जो एस आई टी बनाई गई थी, उसने भी अपनी रिर्पोट में माना है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है। लॉडाउन के दौरान लगभग सवा करोड शराब की बोतलें अधिकारियों के साथ सरकार में बैठे लोगों ने मिलीभगत करके अवैध तरीके से बिकवाई है।
Rewari News : भाजपा-जजपा की गठबंधन सरकार असली गुनाहगारों और चहेते शराब माफियाओं को बचाने में लगी : कैप्टन अजय
कैप्टन अजय सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस के नाके हर तरफ लगे हुए थे तो फिर शराब की तस्करी कैसे हुई। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस की मिलीभगत से ही प्रदेश में शराब घोटाला हुआ है। इसलिए गृहमंत्री भी अपना पल्ला नही झाड सकते। सबसे बडी बात यह है कि एसआईटी द्वारा रिर्पोट मांगने पर जिलों के डीईटीसी ने यह कहकर पल्ला झाड लिया कि उन्होनें अपनी रिर्पोट आबकारी विभाग को दे दी है। इन सभी बातों से सिद्द होता है कि मौजूदा सरकार दोनों घोटालों को दबाने और आरोपियों को बचाने की कौशिस कर रही है।
इसके अलावा कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि युवा कांग्रेस युवाओं और देश हित के मुद्दों की आवाज हमेशा उठाती है। युवा कांग्रेस की मुहिम रोजगार दो को सराहते हुए यादव ने कहा कि हम एसे दौर से गुजर रहे हैं जब हमें बढती बेरोजगारी से लडना अति आवश्यक हो गया है। भारत का युवा 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी का सामना कर रहा है। भाजपा सरकार ने हर साल 2 करोड युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। जबकि रोजगार देना तो दूर की बात जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों को रोजगार दे रखे थे वो भी मौजूदा सरकार ने जनता से छीन लिए। अब हालात ये हो गए हैं कि हरियाणा अब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को पीछे छोडकर बेराजगारी में नंबर 1 हो गया है।
कैप्टन अजय सिंह ने बताया कि रेवाडी जिले में लगभग 50 प्रतिशत किसान भाई कपास की बुआई करते हैं। लेकिन सरकार ने सी सी आई (कॉटन कॉरपोरेशन आफ इंडिया) का केंद्र यहां पर नही दिया है। इसलिए मजबूरी में किसान भाईयों को कपास सस्ती रेट पर देनी पडती। श्री यादव ने कहा कि मेरे पास कई किसान भाईयों ने आकर बताया कि कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5800 रूपये है, लेकिन उनको मजबूरी में आडत पर मात्र 4000 हजार रूपये में ही बेकनी पडती हैं। इसलिए रेवाडी में सी सी आई केंद्र खोलना चाहिए ताकि कपास का सही रेट उनको मिल सके।
पूर्व मंत्री ने कहा उक्त सभी मुद्दों पर आगामी 13 अगस्त को प्रात: 10 बजे रेवाडी में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदेशाध्यक्षा कुमारी शैलजा के निर्देश अनुसार हर जिले में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। श्री यादव ने लोगों से अपील भी करी कि सभी लोग मास्क पहनकर ही आए और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना करें।
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