Rewari News :: संविधान हत्या दिवस — लोकतंत्र के सीने पर लगी वो काली मुहर :: वंदना पोपली

संविधान किसी भी देश की आत्मा होता है, जो उसकी शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का आधार तय करता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तब से यह देश की लोकतांत्रिक नींव रहा है। लेकिन जब संविधान के मूल सिद्धांतों को ताक पर रख दिया जाता है, तो इसे ‘संविधान हत्या’ कहा जाता है। भारत में ऐसा एक काला अध्याय 25 जून 1975 को शुरू हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। इसी दिन को ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में भी जाना जाता है।

आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय है — 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की पूर्व संध्या। यह दिन ‘संविधान हत्या दिवस’ के रूप में याद किया जाता है। उस रात संविधान को बंद कमरे में बंद कर दिया गया, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया, प्रेस की आज़ादी का गला घोंट दिया गया और नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए।

विडम्बना देखिए, वही कांग्रेस जो आज "संविधान बचाओ" की बात करती है, कभी खुद ने संविधान को कुचल कर सत्ता की रक्षा की थी। रातों-रात लोकतंत्र को लॉकडाउन कर दिया गया

देश में आपातकाल की घोषणा करके, विपक्ष के नेताओं को बिना कारण जेल में ठूंस दिया गया, प्रेस सेंसरशिप थोप दी गई, न्यायपालिका को दबाया गया, और आम जनता को डर के साए में जीने पर मजबूर किया गया।

संविधान के अनुच्छेदों को ताक पर रखकर ‘इंदिरा ही इंडिया’ का नारा चलाया गया, मानो देश संविधान से नहीं बल्कि एक व्यक्ति की इच्छा से चलेगा।