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Pakur News: सभी प्रखंडों में संबंधित पदाधिकारी करें एफपीओ का गठन : उपायुक्त

ग्राम समाचार, पाकुड़। मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना की  जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति  की पहली बैठक की। मौके पर  उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह, जिला सहकारिता पदाधिकारी कुमार गौतम, डीडीएम नाबार्ड नयाज इसरत, एलडीएम मनोज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला उद्यान्न पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र, जिला मत्स्य पदाधिकारी, सचिव बाजार समिति पाकुड़ समेत अन्य उपस्थित थे।उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने समिति सदस्यों को  फारमेसन एंड प्रमोशन आफ फारमर प्रोड्यूसर आरगनाइजेशन (एफपीओ) के संबंध में विस्तार से बताया। कहा कि भारत सरकार ने अगले पांच वर्ष में दस हजार एफपीओ गठन करने का लक्ष्य रखा है। इसका जिम्मा नाबार्ड, एसएफएसी एवं एनसीडीसी को दिया गया है। एफपीओ का गठन जिला में उत्पाद कलस्टरके आधारपर किया जाएग, जो कि  कलस्टर बेस्ड बिजनेश आरगनाइजेशन (सीबीबीओ) द्वारा किया जाएगा। एफपीओ में न्यूनतम तीन सौ सदस्य होंगे जिसकी संख्या निरंतर बढ़ाई जाएगी। उपस्थित डीडीएम नाबार्ड सह समिति सचिव ने सदस्यों को बताया कि एफपीओ को सुदृढ़ करने के लिए सदस्यों से अंश पूंजी योगदान का भी निर्धारण किया है तथा इसके साथ ही सरकार भी अंश पूंजी पर अनुदान देगी एवं व्यवसाय करने के लिए ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का आवश्यकतानुसार एफपीओ में अभिषरण किया जाएगा। उपायुक्त ने  कृषि, उद्यान्न, मत्स्य, पशुपालन आदि  को प्रत्येक प्रखंड में एफपीओ के गठन का निर्देश दिया। साथ ही जिले में पूर्व से काम कर रहे एफपीओ का विस्तृत जानकारी - कंसेप्ट डिटेल अगली बैठक में प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने विभाग वार कार्यरत एफपीओ की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली। इस क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व से लिट्टीपाड़ा, पाकुड़िया एवं महेशपुर में तीन एफपीओ कार्यरत हैं जो प्याज, धान एवं बरबट्टी आदि की खेती करते हैं। उपायुक्त ने एफपीओ का गठन कब हुआ। इसके सदस्य सक्रिय हैं या नहीं और शेष प्रखंडों में क्या संभावना है इसका आकलन कर अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने कृषि पदाधिकारी एवं बाजार समिति को  ई- नाम योजना से जुड़े किसान वर्तमान में क्या कर रहे है इसकी जांच करने का निर्देश दिया। समिति में उपायुक्त ने  गव्य विकास पदाधिकारी, महाप्रबंधक उद्योग, फूड सेफ्टी आफिसर एवं डीपीएम जेएसएलपीएस को आमंत्रित सदस्य बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की अगली बैठक आगामी तीन सितंबर को निर्धारित करने का निर्देश दिया।



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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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