ग्राम समाचार, भागलपुर । मोदी सरकार की कॉरपोरेट परस्त – मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी आह्वान पर ऐक्टू व सम्बद्ध यूनियनों ने शुक्रवार को स्थानीय यूनियन कार्यालय, सुरखीकल सहित मोहनपुर, मारुफचक आदि मोहल्लों में विकेन्द्रित तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। जोरदार विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से ऐक्टू सम्बद्ध यूनियनों के कार्यकर्त्ताओं - नेताओं ने श्रम कानूनों को स्थगित करने का फैसला रद्द करने, काम के घंटे 8 से बढ़ा कर 12 करने का आदेश वापस लेने, प्रवासी सहित सभी मजदूरों को 10000/- रु. प्रतिमाह लॉक डाउन भत्ता देने एवं काम व वेतन की गारण्टी करने, रेलवे, कोल, भेल, सेल, बीएसएनएल, डिफेंस, बैंक, बीमा सहित सार्वजनिक उद्यमों को बेचने पर रोक लगाने, कोयला खादानों की नीलामी रोकने व देश के प्राकृतिक संसाधनों को औद्योगिक घरानों को सौंपना बंद करने, पेट्रोल - डीजल की मूल्यवृद्धि वापस लेने आदि की अविलम्ब पूर्ति की मांग की। अलग - अलग स्थानों पर किए गए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व एआईसीडब्ल्यूएफ राष्ट्रीय महासचिव एस. के. शर्मा, ऐक्टू व बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, जिला उपाध्यक्ष विष्णु कुमार मंडल, संयुक्त सचिव अमर कुमार, जिला कमिटी सदस्य बुधनी देवी, चंचल पंडित व राजेश कुमार, भाकपा-माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल व नगर सचिव सुरेश प्रसाद साह, सुमन सौरव, दीपक कुमार, करण कुमार, प्रमोद ठाकुर, विजय रजक, स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के राज्य सचिव मनोज सहाय, असंगठित कामगार महासंघ के राज्य सचिव सुभाष कुमार, प्रवीण कुमार पंकज व लूटन तांती ने किया। विरोध प्रदर्शनों में ऐक्टू व सम्बद्ध यूनियनों से जुड़े बड़ी संख्या महिला-पुरूष मजदूर शामिल हुए। मौके पर ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के शर्मा व राज्य सचिव मुकेश मुक्त ने कहा कि कोरोना की आड़ में केंद्र की मोदी सरकार लगातार राष्ट्र-विरोधी व जन विरोधी फैसलों को थोप रही है। राष्ट्रीय संपत्ति को औद्योगिक घरानों के हवाले कर देश को बर्बादी व विनाश की ओर ले जा रही है। श्रम कानूनों को रद्द कर देश के मजदूरों को बन्धुआगिरी की धकेला जा रहा है। इसके खिलाफ आर - पार की लड़ाई संगठित करने के लिए सघन अभियान चलाया जाएगा। देश के सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन व सेवा संघ मिलकर लड़ेंगें।
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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
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