सीएम घोषणाएं में लाए तेेजी- उपायुक्त

ग्राम समाचार न्यूज़ रेवाड़ी  {हरियाणा} : उपायुक्त पंकज ने कहा है कि सीएम अनाउंसमैंट के कार्य पैमाईश के कारण लम्बित नहीं रहने चाहिए। पैमाईश के लिए तहसीलदार से सम्पर्क कर सीएम घोषणाओं को पूरा किया जाएं। मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त पंकज सीएम अनाउंसमैंट की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि  जिला में सीएम द्वारा 97 घोषणाएं की हुई है जिनमें से अब तक केवल 45 घोषणाएं पूरी हुई है तथा 26 घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है व 4 कार्य फिजीबल नहीं है तथा 22 कार्य अभी तक शुरू नहीं किये है। उन्होंने कहा कि जो कार्य सीएम अनाउंसमैंट के है तथा उनमें अडचनें आ रही है उनकों नोटिस में लाया जाएं ताकि अडचने दूर कर कार्य शुरू करवाये जा सकें। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने वाले डब्बल फाटक के अंडरपास के बारे में बताया कि इस कार्य के टैंडर हो चुके है तथा कार्य अलॉट हो चुका है। कार्यकारी अभियंता को निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस कार्य में तेजी लाएं ताकि लोगों को अंडरपास का लाभ मिल सकें। उपायुक्त ने इस बैठक में रेवाडी के बाईपास राजकीय महाविद्यालय रेवाडी, कोसली बाईपास, रामपुरा के पावर हाउस, गोविंदपुरी का अंडरपास, बावल में बस स्टैण्ड, निमोठ व नांगलमुंदी गांव के पशु अस्पताल व पंचायत विभाग से सम्बंधित कार्यो आदि घोषणाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जो काम शुरू नहीं है उसका कारण अवश्य बतायें ताकि वे कार्य शीघ्र शुरू करवा लोगों को सुविधा दी जा सकें। उपायुक्त पंकज ने हेफैड के डिवीजनल मैनेजर के इस बैठक में न आने पर स्पष्टीकरण निकालने के आदेश दिये। इस बैठक के उपरांत उपायुक्त ने नगरपरिषद रेवाडी, नगरपालिका धारूहेडा व बावल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवैध कालोनियों की सूची तैयार कर उन्हें भेजे। उपायुक्त ने कहा कि जो कर्मचारी डीसी रेट व सक्षम योजना के तहत कार्य कर रहे है उनको वेतन समय पर नहीं मिलता है। यदि ऐसे में कोई विभाग उनकी उपस्थिति नहीं भेजता है तो उनका वेतन रूक जाता है जिससे उनको मुश्किल हो जाती है। उन्होंने सभी विभागों में सक्षम योजना व डीसी रेट पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की उपस्थिति महीने की 5 तारीख तक भेजने को कहा इस बारे में स्पष्ट निर्देश दिये कि यदि कोई विभाग महीने की 5 तारीख तक उपस्थिति रिपोर्ट नहीं भेजेगा तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसे में किसी अधिकारी ने लापरवाही की तो उस अधिकारी का वेतन भी रोका जा सकता है। उन्होंने जिला रोजगार अधिकारी को निर्देश दिये कि जो सक्षम योजना के तहत कार्य कर रहे है उनको 10 तारीख तक वेतन अवश्य मिल जाना चाहिए। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार, एसडीएम बावल व कोसली सुरेश व रविन्द्र यादव, नगराधीश डा. विरेन्द्र, सीईओ जिला परिषद आशीष कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी मृदुल धर, डीआरओ मानव मलिक, डीडीपीओ ए.सी. कौशिक, जिला शिक्षा अधिकारी धर्मबीर बल्डोदिया, तहसीलदार रेवाडी विकास, कोसली तहसीलदार शुकन्तला, डीएसपी सतपाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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